
धरान: ताप्लेजुङस्थित पाथिभरा मुक्कुमलुङमा निर्माणाधीन केबलकार आयोजना खारेज गर्न माग गर्दै संरक्षण अभियानमा संलग्न दुई संस्थाले सरकारलाई नौ बुँदे स्मरणपत्र बुझाएका छन्।
मुक्कुमलुङ ताइसेःप चुम्भो र मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समितिले बुधबार मंसिर २ गते इलाका प्रशासन कार्यालय धरानमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई सम्बोधन गरी स्मरणपत्र बुझाएका हुन्। समितिका प्रतिनिधिले इलाका प्रशासन कार्यालय धरानका शाखा अधिकृत प्रतीक राईलाई स्मरणपत्र बुझाएका थिए।
समितिले मुक्कुमलुङमा केबलकार निर्माणसम्बन्धी विषय अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको सात सदस्यीय कार्यदलले सरकारसमक्ष पेस गरेको सम्पूर्ण प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा कानुन उल्लङ्घन, भ्रष्टाचार तथा अधिकारको दुरुपयोगलगायतका गम्भीर विषय औँल्याइएको समितिको दाबी छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसमा उल्लेखित निष्कर्ष, सुझाव तथा कानुनी कारबाहीका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत समितिले गरेको छ।
स्मरणपत्रमा केबलकार आयोजना तत्काल खारेज गर्न, ऐनकानुन उल्लङ्घन गर्ने तथा फर्जी कागजात बनाउनेमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न र आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउन तथा दमन गर्न आदेश दिनेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै,आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्न, घाइतेको उपचार खर्च र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गर्न तथा पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश, २०५३ खारेज गर्न माग गरिएको छ। नेपाल राजपत्रमा २०७५ चैत १८ गते प्रकाशित क्षेत्र विकास समितिको संशोधित गठन आदेशसमेत खारेज गर्नुपर्ने समितिको माग छ।
पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिको सट्टा मुक्कुमलुङ क्षेत्र विकास समिति गठन गरी त्यसमा रैथाने आदिवासी समुदायको सहमति र नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि स्मरणपत्रमा उल्लेख छ। मुक्कुमलुङ क्षेत्रलाई सांस्कृतिक तथा मुन्धुमी मूल्य–मान्यताअनुसार संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्नुपर्ने समितिको माग छ।
समितिले मुक्कुमलुङलाई कुनै कम्पनीको नाफा कमाउने व्यावसायिक परियोजना सञ्चालन गर्ने साधनका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ। मुक्कुमलुङ याक्थुङ आदिवासी समुदायको मुन्धुमी आस्था, पुर्खाको विरासत, ऐतिहासिक स्मृति र भावी पुस्ताको सांस्कृतिक अस्तित्वसँग जोडिएको पवित्र धरोहर भएको स्मरणपत्रमा उल्लेख छ।
केबलकार निर्माणको विरोधका क्रममा संरक्षण अभियानमा संलग्न व्यक्तिमाथि धारिलो हतियार प्रयोग गरी आक्रमण, गोली प्रहार तथा झुटा मुद्दामा फसाउने काम भएको समितिको आरोप छ। पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय तथा सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा उजुरी दर्ता गराउन खोज्दा उजुरी दर्ता नभएको र उल्टै डरधम्की दिइएको गुनासोसमेत समितिले गरेको छ।
समितिले आदिवासी समुदायको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित सहमति, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र आत्मनिर्णयको सम्मान नगरी थोपरिने विकास वास्तविक विकास हुन नसक्ने जनाएको छ।
‘हामी विकासका विरोधी होइनौँ, तर समुदायको अस्तित्व, आस्था, पहिचान र प्रकृतिको विनाश गरेर विकासका नाममा हुने अतिक्रमण र अन्यायविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएका छौँ,’ स्मरणपत्रमा भनिएको छ।
मुक्कुमलुङ संरक्षणका लागि आदिवासी लिम्बू समुदायले गर्दै आएको संघर्षलाई बेवास्ता गरी अन्यायपूर्ण निर्णय गरिए निरन्तर कडा संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत समितिले दिएको छ।
समितिले नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई मुक्कुमलुङ संरक्षण अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेको छ।

