धरान: धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २० करोड २५ लाख रुपैयाँको आय–व्यय अनुमान सहित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बोर्ड स्थापना भएको करिब १९ वर्षपछि पहिलोपटक शुक्रबार गत आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण,आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट एकैसाथ सार्वजनिक गर्दै आर्थिक पारदर्शिताको अभ्यास सुरु गरेको हो ।
शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष अइन्द्रविक्रम बेघाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म बोर्डले १८ करोड ६९ लाख ८७ हजार ९६६ रुपैयाँ आम्दानी गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नियमित खानेपानी महसुलबाट १६ करोड ३७ लाख २१ हजार १०७ रुपैयाँ, विलम्ब शुल्क तथा अनधिकृत पानी प्रयोगको जरिवानाबाट १ करोड २१ लाख १४ हजार ७९३ रुपैयाँ, जलाधार संरक्षण शुल्कबाट ६१ लाख ४४ हजार ४५८ रुपैयाँ तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट ४९ लाख ११ हजार ५०० रुपैयाँ आम्दानी भएको बोर्ड अध्यक्ष बेघाले जानकारी दिए । सोही अवधिमा बोर्डले १६ करोड १ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बोर्डले २० करोड २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नियमित खानेपानी महसुलबाट १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, विलम्ब शुल्क तथा जरिवानाबाट १ करोड २५ लाख रुपैयाँ,जलाधार संरक्षण शुल्कबाट ६५ लाख रुपैयाँ र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट १ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको बेघाले जानकारी दिए ।
खर्चतर्फ प्रशासनिक कार्यका लागि ५ करोड १० लाख रुपैयाँ,मुहान संरक्षण तथा संरचना मर्मतका लागि २ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ,विद्युत् महसुलका लागि ३ करोड १० लाख रुपैयाँ तथा धरान उपमहानगरपालिकाको ऋण भुक्तानीका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत धरानको खानेपानी समस्याको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने बोर्डले जनाएको छ। कोशी खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयनमा बोर्डको भूमिका प्रभावकारी बनाइने, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सफ्टवेयर, वेबसाइट र मोबाइल एपलाई थप परिष्कृत गरिने तथा खानेपानी नपुगेका क्षेत्रमा ट्रंकलाइन र वितरण पाइपलाइन विस्तार गरिने नीति लिइएको छ।
बोर्डले गत वर्ष सुख्खायाममा दैनिक औसत २ करोड ४१ लाख लिटर खानेपानी उत्पादन गरेको उल््लेख गर्दै आगामी वर्ष थप स्रोत विस्तार र चुहावट नियन्त्रणमार्फत दैनिक औसत २ करोड ७० लाख लिटर उत्पादन तथा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
बोर्डले खानेपानीको अनधिकृत तथा गैरकानुनी प्रयोग गर्नेमाथि कडा कारबाही गरिने, आवश्यक नियम–कानुन निर्माण गरी लागू गरिने, सबै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने तथा कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गरिने जनाएको छ। साथै आगामी वर्षदेखि पनि नीति, कार्यक्रम, बजेट र आय–व्यय विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दै पारदर्शितालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
