धरान: धरान उपमहानगरपालिकामा ८४ मा महिला पहिला अनि मात्र अरु भन्ने नारा सहित मंगलबार महिला सञ्जाल धरानको आयोजनामा महिलाहरुले कोणसभा गरेका छन् ।
मंगलबार उपमहानगरपालिकाको गेट अगाडि कोणसभा सम्बोधन गर्दै महिला सञ्जाल धरानकी अध्यक्ष सावित्री इवारमले महिला अधिकार, समान प्रतिनिधित्व र नेतृत्वमा महिलाको भूमिका अझ सशक्त बनाउन सबै महिला एकजुट हुनुपर्ने बताइन्। उनले महिला नेतृत्वलाई अवसर दिन समाज र राजनीतिक दल दुवैले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
महिला अधिकारकर्मी तथा विभिन्न अन्तरपुस्ता महिलावादी मञ्च (आईजीएफएफ) तथा टेवासँग आबद्ध महिला अधिकारकर्मी रिता थापाले महिलाहरूले आफ्नो पहुँचको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै शिक्षा,निरन्तर मेहनत, आत्मविश्वास र नेतृत्व क्षमता विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले हालैको उपमेयर निर्वाचनमा महिलाले व्यहोरेको पराजयलाई महिलाहरूका लागि ‘चेत खुलाउने घटना’ का रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले चेत खुलेर मात्र नपुग्ने र अबको नेतृत्वका लागि आवश्यक तयारी, क्षमता र दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन ‘आउँदो पुस्ताले विभेद र असमानतालाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने भन्दै अवसर पाए महिलाहरूले जुनसुकै क्षेत्रमा सफल नेतृत्व गर्न सक्छन ।’
राज्यका सबै तहमा महिलाको समान सहभागिता बिना दिगो र सम्मानजनक विकास सम्भव नहुने बताइन्। महिलाले अधिकार नदिइएको भन्दै मात्र बस्नुभन्दा अधिकार प्राप्तिका लागि आफूलाई सक्षम, संयमित, सक्रिय र संगठित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
वक्ताहरूले समावेशी समाज निर्माणका लागि महिलामाथि हुने असमानता र विभेदविरुद्ध सबै महिला एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले सार्वजनिक स्थलमै खुला बहस र संवादको नयाँ अभ्यासले महिला मुद्दालाई थप सशक्त रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
आयोजकका अनुसार ‘८४ मा महिला पहिला’ अभियान अन्तर्गत ६ दिनमा आठ जिल्लामा यस्ता कोणसभा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताएका छन ।
धरानमा आयोजित कोणसभा पनि आगामी निर्वाचन र नेतृत्व तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न दबाब सिर्जना गर्ने अभियानकै एक हिस्सा रहेको जनाए ।
महिला सञ्जाल धरानको आयोजनामा, महिला मञ्च, गृह श्रमिक महिला लघु ढाका उद्यमी समूह तथा अन्तरपुस्ता महिलावादी मञ्चको संयुक्त आयोजनामा भएको कोणसभामा राज्यका सबै तहमा महिलाको समानुपातिक, प्रतिनिधिमूलक तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोजकले जनाएको छ।
