राजनिती

प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले घुर्मी लेगुवा २६ गते देखि अनिश्चितकालिन बन्दको आव्हन

प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति सहित आज शनिबार फेरि पहिचानवादीहरुद्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै।

उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा पहिचानको आन्दोलन एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र विरुद्ध होइन। पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण आम जनताको माग हो। यो कुरा पुनः दोहोऱ्याउँदै मसिर २६ गतेदेखि हुने मध्य पहाडी मार्ग ‘घुमर्मी-लेगुवा सडक अनिश्चितकालीन वन्द’ प्रभावकारी बनाउन थप सक्रिय बन्न आह्वान गर्दछौं।

२०८० मङ्सिर १९ गते हामीले अनुरोध गर्दागर्दै मुख्यमन्त्री केदार कार्की, नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलका नेता (पूर्व मुख्यमन्त्री) उद्धव थापा, प्रदेश सांसद प्रदीपकुमार सुनुवार, रामकुमार खत्री (उदयपुर) ओखलढुङ्गा पुगेपछि कालो झण्डासहित विरोध प्रदर्शन भयो। प्रदर्शनको क्रममा ९ जना पहिचानवादी योद्धा प्रहरीले पक्राउ गरी चार घण्टापछि रिहाई गरेको विदितै छ।

हामीले मसिर १४ गते विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर एमाले पार्टीलाई ‘झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ’ अभियान प्रदेश नं. १ मा आइपुग्दा ‘कोशी’ नाममा हस्ताक्षर गर्ने ८२ मध्येका प्रदेश सांसद र राई, लिम्बू, शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, नेवार, थारु, आदिवासी जनजातिलाई साम्प्रदायिक हिवासले अपराधी भन्ने र पहिचान पक्षधर खस/आर्य, दलित, मधेशीहरूलाई आतङ्ककारी भनी बारम्बार लागी गर्दै आएका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली, योगेश भट्टराई, महेश बस्नेत (तीन भाइ) विरुद्ध कालो झण्डासहितको विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छौ।

तीन भाइले आत्मा आलोचना गरेर ‘कोशी’ प्रदेश नाम पुनः नामकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेमा स्थिति हेरेर आन्दोलनको रूप परिवर्तन गर्न सकिने सबैमा प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ। तीन भाइ बाहेकलाई हाम्रो कुनै अवरोध नहुने विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछौँ।

एमाले विरुद्धको आन्दोलन नभएको कारण ८२ मध्येका प्रदेश सांसदहरू र तीन भाइलाई यात्रामा सहभागी नगराउने सुनिश्चित भएको अवस्थामा पनि सडक बन्द लगायतको कार्यक्रममा पुनः विचार गर्न सकिने सबैमा प्रष्ट पार्दछौं।

तीन भाइ आम जनताको माग सम्बोधन गरेर जनताको खुसी र सुखको पक्षमा लाग्नुको साटो पहिचानवादीहरूलाई अपराधी र आतङ्कारीको आरोप लगाउदै सके उनीहरू बिच विभाजनको कुत्सित प्रयास गर्ने, नसके साम्प्रदायिक इन्द्र गराउन उद्धत रहिरहेमा प्रदेशको शान्ति, समृद्धि, समाजवाद र राष्ट्रिय एकताको लागि भइरहेको पहिचानको आन्दोलन एकपछि अर्को सशक्त बन्दै जाने छ। एमाले, काङ्ग्रेस, माओबादी केन्द्र सम्बद्ध आदिवासी जनजाति नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौं कि ‘कोशी’ र ‘कोसी’को भेद के हो? कौशिक (‘कोशी’) मान्नु पर्ने किन? पहिचानको आधारमा नाम राख्दा कसलाई के घाटा हुन्छः एमाले लगायतका पार्टीहरूलाई के घाटा हुन्छ? त्यसैले एमाले, काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीका पहिचान विरोधी नेताहरूलाई प्रश्न गर्न, बहस चलाउन आग्रह गर्दै जनताको माग विरुद्ध जबरजस्ती गरिएमा हुने प्रतिरोध विरुद्ध डटेर अघि बढ्न सम्पूर्ण प्रदेशवासी समुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं।

प्रदेश नाम ‘कोशी’ – खारेज गर! प्रदेश नाम ‘कोशी’ पवम कुमार लिम्बु ‘लाजेहाङ’ अमर रहूना पहिचानको आधारमा प्रदेश नं. १ को पुनः नामकरण गर भनी उल्लेखित गरिएको छ।

प्रेम येक्तेन अध्यक्ष(किरात याक्थुङ चुम्लुङ),
ग्याल्ज शेपा अध्यक्ष(नेपाल आदिवासी जनजाति),
डकेन्द्रसिंह थेगि अध्यक्ष(पहिचान सहितको प्रदेश नं.१ महासङ्घ पुनः नामाङ्कन अभियान समिति),जीवन हाताचो राई अध्यक्ष(किरात राई यायोक्खा),लाक्पा शेर्पा महासचिव(नेपाल शेर्पा सङ्घ प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति समन्वय समिति)को हस्ताक्षर रहेको छ ।

छुटाउनुभयो कि ?

राजनिती

एमालेको समर्थनमा केदार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त

केदार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । शनिवार प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सांसदले प्रत्यक्ष सनाखत गरेपछि कार्की मुख्यमन्त्री
राजनिती

काँग्रेसको आग्रहमा सभामुख र सरकार त्यागेर अहिले धोका भयो : इन्द्र आङ्बो

कोशी प्रदेश सरकार गठनमा काँग्रेसले असहयोग गरेको उनको निष्कर्ष छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार काँग्रेस सांसद