धरान: मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समिति सुनसरीले ताप्लेजुङस्थित मुक्कुमलुङ क्षेत्र लिम्बु रयाक्थुङ समुदायको मुन्धुमी, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पवित्र स्थल भएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने मागसहित निर्माणाधीन पाथीभरा केबलकार परियोजना खारेजीको अडान दोहोर्याएको छ ।
समितिले बिहीबार ईलाका प्रशासन कार्यालय धरान मार्फत प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको स्मरणपत्रमा विसं २०५३ सालयता मुक्कुमलुङको पहिचान र अस्तित्वमाथि अतिक्रमण हुँदै आएको उल्लेख गरेको हो।
स्मरणपत्रमा तत्कालीन सरकारले ‘पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति’ गठन आदेशमार्फत उक्त क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा ‘पाथीभरा’नामकरण गरेको तथा २०७५ सालमा त्यसलाई संशोधन गरिएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै,२०७५ पुस १३ र १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाथीभरा केबलकार प्रालि लाई ‘पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार योजना’ सञ्चालन अनुमति दिएको स्मरणपत्रमा उल्लेख छ ।
समितिले त्यसयता स्थानीय बासिन्दा तथा विभिन्न समुदायले मुक्कुमलुङ संरक्षण र केबलकार खारेजीको माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको जनाएको छ । ‘विकास’ को नाममा क्षेत्रको व्यापारीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै समितिले केबलकार निर्माणलाई “विनाशको योजना” को संज्ञा दिएको छ ।
स्मरणपत्रमा उक्त कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानून, विसं १८३१ मा कान्तिपुर नेपाल र लिम्बुवानबीच भएको सन्धि तथा नेपालको संविधानको धारा ३२ र ३० विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
समितिले मुक्कुमलुङ क्षेत्र याक्थुङ समुदायको परम्परागत पुख्र्यौली भूमि भएकाले त्यसको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, केबलकारसहित कुनै पनि संरचना निर्माणले क्षेत्रको मुन्धुमी र सांस्कृतिक अस्तित्वमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले यस्ता गतिविधि रोक्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि योजना अघि बढाउनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार आदिवासी समुदायको ‘अग्रिम जानकारीसहितको स्वतन्त्र मञ्जुरी’ लिनुपर्ने कुरा समेत समितिले स्मरण गराएको छ ।
समितिले मुक्कुमलुङ–पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकार परियोजना अवैध रूपमा अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै स्थानीय समुदाय, आदिवासी लिम्बूहरूको आस्था र पहिचानसँग जोडिएको क्षेत्रलाई व्यावसायिक परियोजनामार्फत अतिक्रमण गर्न खोजिएको जनाएको छ ।
समितिका प्रतिनिधिहरूले केबलकार निर्माणले वातावरणीय असर, सांस्कृतिक हस्तक्षेप तथा स्थानीय समुदायको अधिकारमाथि गम्भीर प्रभाव पार्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजाने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
