काठमाडौं: नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित “सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३” का श्रमिक, स्वरोजगार, यातायात व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताको हित प्रतिकूल देखिएका प्रावधान संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संगठनले ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सरोकारवाला यातायात श्रमिक तथा व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग सार्थक छलफल गरी ऐनलाई व्यावहारिक, न्यायपूर्ण र सडक सुरक्षामैत्री बनाउन माग गरेको हो ।
संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई र महासचिव केशव थापाद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमार्फत पठाइएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की मार्फत संगठनका केन्द्रीय उपमहासचिव देवीप्रसाद भट्टराई, कोशी प्रदेश अध्यक्ष गौरी लामा लगायतका मजदुर प्रतिनिधिटोलीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ध्यानाकर्षण पठाएको छ ।
त्यस्तै सुदूर पश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट मार्फत संगठनका प्रदेश अध्यक्ष ललित चन्द सहितको मजदुर प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शाहलाई संशोधन सुझाव पठाएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय हेटौंडामा संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् प्रदेश इन्चार्ज नवराज घिमिरेको नेतृत्वमा गएको यातायात मजदुरहरुको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पठाएको छ ।
त्यस्तै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मार्फत पनि ध्यानाकर्षणपत्र पठाईएको छ । संगठन मधेश प्रदेश कमिटीका सचिव मनोज झा सहितको टोलीले ध्यानाकर्षणपत्र हस्तान्तरण गरेको हो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मार्फत संगठनका केन्द्रीय उपमहासचिव विष्णु पराजुली, प्रदेश अध्यक्ष वेनीराज थिङ लगायतका श्रमिक नेतृत्व टोलीले प्रधानमन्त्री शाहलाई सुझाव पठाएकाछन् ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत स्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत समेत प्रधानमन्त्री शाहलाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले भदौ २ गते हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताए ।
