प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन बारे जिफन्टको चासो

काठमाडौं: जिफन्ट केन्द्रीय श्रम सम्बन्ध परिषद्ले सरकारले जारी गर्ने तयारी गरिरहेको प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ मा यातायात श्रमिकका हक–हित, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम अधिकार सुनिश्चित हुने आवश्यक संशोधनका विषयमा विशेष चासो सहित छलफल गरेको छ ।
मंगलबार जिफन्टको सभाहलमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा पेश गरिएको तीन महले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रस्तुतीकरणका क्रममा अध्यक्ष राईले प्रस्तावित ऐनका केही प्रावधानहरूले चालक, सहचालक तथा यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको श्रम अधिकार, रोजगारीको सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले समयमै संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
आफुहरुले संगठनको तर्फबाट ऐनका विविध श्रमिक विरोधी दफाहरुलाई संशोधन गर्नका लागि मन्त्रालयमा गत जेठ १५ गते, असार ३१ गते र देशभरीको सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत साउन ४ र ५ गते सरकारको ध्यानाकर्षण गराई सकिएको राईले धारणा राखे। श्रमिकमैत्री, न्यायपूर्ण र व्यवहारिक कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच सार्थक संवाद आवश्यक रहेको पनि अध्यक्ष राईले बताए ।
छलफलमा सहभागी परिषद्का प्रमुख तथा जिफन्ट उपाध्यक्ष जनक चौधरीले प्रस्तावित संशोधनमाथि धारणा राख्दै यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउन कानुनमा आवश्यक सुधार अपरिहार्य रहेको बताए। चौधरीका अनुसार यो विषय नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनको मात्र नभएर यातायातको साधन चलाउने र उपयोग गर्ने सबैको साझा विषय भएको बताए । उनको अनुसार यसलाई यहीबेला संशोधन गर्न सकिएन भने भविष्यमा सबैले दुःख पाउनुपर्ने दिन आउने बताए ।
जिफन्टका उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले यातायात श्रमिकको सम्मान, पेशागत सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सरकार समक्ष प्रस्तुत सुझावलाई थप सटिक बनाएर विषयगत रुपमा छलफल गरेर ऐन संशोधनमा नेतृत्व चनाखो हुनुपर्ने बताए । जिफन्टका सचिव तथा श्रम सम्बन्ध परिषद् सचिव कृष्ण केसीले सुझावलाई थप व्यवस्थित बनाएर निर्णायक संवाद मार्फत श्रमिकका संशोधनका विषयहरुलाई समेट्नु पर्ने बताए ।