धरान: धरान उपमहानगरपालिकामा याक्थुङ (लिम्बू) भाषालाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी तथा प्रशासनिक मान्यता दिलाउन भाषिक अभियन्ता, बुद्धिजीवी र विभिन्न संघसंस्था एकजुट भएका छन्।
शनिबार धरानमा आयोजित वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अभियानलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउँदै उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने धरणा राखेका छन ।।
कार्यक्रममा याक्थुम लिम्बु भाषिक–सांस्कृतिक नागरिक अभियानका अध्यक्ष राम आङ्बुहाङले राजनीतिक वा वैचारिक मतभेदलाई थाती राखेर भाषा र पहिचानको साझा मुद्दामा सबैलाई एकजुट हुन आग्रह गरे। उनले कार्यसमितिमार्फत चाँडै ज्ञापनपत्र बुझाई धरान उपमहानगरपालिकामाथि सशक्त जनदबाब सिर्जना गरिने बताए।
भाषिक अभियन्ता अमित थेबेले नेपालको संविधान र भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार धरानमा याक्थुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन पर्याप्त कानुनी तथा जनसांख्यिक आधार रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार धरानको कुल १ लाख ६६ हजार ५ सय ३१ जनसंख्यामध्ये लिम्बू समुदायको संख्या करिब २१ हजार ६ सय ५० अर्थात् १३.०१ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै, करिब १६ हजार ८ सय २० जना अर्थात् १०.१ प्रतिशतले याक्थुङ भाषालाई मातृभाषाका रूपमा बोल्ने भएकाले यसलाई स्थानीय सरकारको दोस्रो सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन संवैधानिक र व्यावहारिक आधार रहेको उनको भनाइ थियो।
धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमले भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा मैथिलीसँगै याक्थुङ भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिसकेको स्मरण गराउँदै स्थानीय तहले ढिलाइ नगरी त्यसको कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले छलफलमा धरानका ५ लिम्बु वडाअध्यक्ष र कावा प्रमुख आईन्द्र विक्रम बेघासँग छलफल गरि अघि बढ्ने बताए ।
कार्यक्रममा याक्थुङ भाषाको संरक्षणका लागि विगतमा भएका आन्दोलन र प्रयासको पनि स्मरण गरिएको थियो। विसं २०६५ देखि किरात याक्थुङ चुम्लुङ सुनसरी तथा विभिन्न विद्यार्थी संगठनको पहलमा धरानका १० वटा प्राथमिक विद्यालय र पछि ६ वटा माध्यमिक विद्यालयमा लिम्बू भाषा पठनपाठन सुरु गरिएको भए पनि बजेट अभाव र जनशक्ति पलायनका कारण कार्यक्रम निरन्तर रहन नसकेको जानकारी दिइयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा भाषिक पाठ्यक्रम समावेश गराउन विद्यार्थीहरूले लामो समय संघर्ष गरेको पृष्ठभूमि पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।
वक्ता जेन्टल लावतीले लिम्बू संस्कृतिको मूल आधार ‘मुन्धुम’को वास्तविक मर्म मातृभाषामार्फत मात्र बुझ्न सकिने बताए। मातृभाषामा शिक्षा दिँदा नयाँ पुस्ताले सहज रूपमा सिक्ने भएकाले स्थानीय सरकारले भाषिक अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ज्येष्ठ नागरिक अगुवा ‘सुब्बा बाजे’ले पुराना पुस्ताले जोगाएर ल्याएको भाषा र संस्कृतिलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी अब नयाँ पुस्ताको काँधमा आएको बताए।
अन्तरक्रियामा भाषालाई सरकारी कामकाजमा लागू गर्दा आउने व्यावहारिक चुनौतीबारे पनि छलफल भएको थियो। वरिष्ठ पत्रकार हर्ष सुब्बाले भाषा घोषणामात्र पर्याप्त नहुने भन्दै प्रशासनिक शब्दावली विकास, कर्मचारी तयारी तथा कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको औंल्याए।
भाषाविद् अम्बिका सम्बाहाम्फेले अभियानलाई घर–घर र टोल–टोलसम्म विस्तार गर्न महिला सहभागिता महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले वडा र नगरका प्रशासनिक संरचनामा भाषालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट खाकासहित सबै लिम्बू संघसंस्था र जनप्रतिनिधिलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
