धरान: धरानका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याव्सन र एन–प्याव्सन आबद्ध विद्यालयहरूले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको पुष्टि भए कानुनअनुसारको कारबाही स्वीकार्न तयार रहेको बताएका छन्।
सोमबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्याव्सन अध्यक्ष दीपक घिमिरे र एन–प्याव्सन अध्यक्ष भगत लिम्बूले आफ्नो संगठनमा आबद्ध विद्यालयले बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भए कानुनी कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए। साथै, अन्य विद्यालयहरूले समेत बढी शुल्क असुली गरेको ठहरिए आवश्यक कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनीहरूले कुनै आमुक संस्थाले विधी र उदेश्य विना २/४ जना अभिभावकलाई लिएर निजी स्कुलको वदनाम गर्ने कार्य भएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गरी अन्यायपूर्ण ढंगले संकुचित बनाउने, दबाबमा राख्ने वा एकपक्षीय रूपमा दोषारोपण गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन । शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै निरन्तर दबाब सिर्जना गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
यस्तै, वर्तमान अवस्था यथावत् रहे बैठक बसेर चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरि विद्यालय बन्दसम्मको निर्णय लिन सकिने चेतावनी दिएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले धरान उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखामा कार्यरत अधिकृत चन्द्रकुमारी राई र सञ्जीता धमलालाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, ‘नेचर क्लब’को उद्देश्य, कार्यविधि र वैधानिक आधारबारे समेत प्रश्न उठाएका छन्।
संगठनका प्रतिनिधिहरूले धरानमा प्याप्सन र एन–प्याप्सन आबद्ध विद्यालयहरूबाहेक संगठनमा आबद्ध नभएका विद्यालय, भाषा विद्यालय तथा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरू पनि रहेको उल्लेख गर्दै ती विद्यालयहरूको शुल्क संरचनाको ग्यारेन्टी आफूहरूले लिन नसक्ने स्पष्ट पारे।
सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा विद्यालयहरूले बढी शुल्क लिएको भन्दै सार्वजनिक गरिएका बिलबारे बोल्दै विद्यालय सञ्चालकहरूले सार्वजनिक भएका अधिकांश बिलमा बार्षिक शुल्क लिएको र कतिपय अवस्थामा अभिभावकलाई शुल्कको विवरण बुझाउन रफ कागजमा गरिएको हिसाब–किताबलाई नै बिलका रूपमा फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा सार्वजनिक गरिएको उनीहरूको दावी छ।
यही विवादका कारण सुरुमा ‘मेयर कप’ खेलकुद प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको भए पनि धरानको गौरव र खेलकुदको हितलाई ध्यानमा राख्दै प्रतियोगितालाई समर्थन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको उनीहरूले बताएका छन्।
विद्यालय सञ्चालकहरूले शुल्क विवादको समाधान तथ्य, प्रमाण र संवादका आधारमा खोजिनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षा क्षेत्रलाई अनावश्यक विवादको विषय नबनाउन सरोकारवाला पक्षसँग आग्रह गरेका छन्।
