धरान : याक्थुङ (लिम्बू) भाषा र सिरिजङ्गा लिपिलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै भाषिक अभियन्ता तथा सरोकारवालाले सोमबार धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख अईन्द्रविक्रम बेघालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै कार्यवाहक प्रमुख बेघाले धरान सबै जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको साझा सहर भएकाले सबै समुदायको पहिचान र सम्मान सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले भने, “यो ज्ञापनपत्र जस्ताको तस्तै नगर कार्यपालिकाको बैठकमा प्रस्तुत गर्छु।” साथै, कार्यपालिका बैठक पारदर्शी रूपमा प्रत्यक्ष (लाइभ) प्रसारण हुने भएकाले यस विषयमा हुने निर्णय नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने पनि उनले बताए।
भाषिक अभियन्ताले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार धरानमा याक्थुङ (लिम्बू) समुदायको जनसंख्या १३.०१ प्रतिशत रहेको र यो दोस्रो ठूलो समुदाय भएको उल्लेख गरिएको छ। संविधान, प्रदेशको भाषा ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा कार्यान्वयनका लागि तीन चरणे प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।
पहिलो चरणमा नगरसभाबाट धरान उपमहानगरपालिका सरकारी कामकाजको भाषा ऐन पारित गरी राजपत्रमा देवनागरी र सिरिजङ्गा दुवै लिपिमा याक्थुङ (लिम्बू) भाषालाई मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
दोस्रो चरणमा सरकारी साइनबोर्ड, लेटरहेड, छापलगायतका आधिकारिक सामग्रीमा नेपालीसँगै लिम्बू भाषा प्रयोग सुरु गर्ने, कार्यालयमा अनुवादक/दोभाषे कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने तथा पालिकाको वेबसाइट र डिजिटल माध्यममा लिम्बू भाषा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
तेस्रो चरणमा लिम्बू भाषामा आउने निवेदन वा सोधपुछलाई आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सम्बोधन गर्ने, विद्यालयमा मातृभाषा शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा भाषा–संस्कृति संरक्षणका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन वा पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारी साइनबोर्ड, लेटरहेड, वेबसाइटलगायतमा लिम्बू भाषाको प्रयोग विस्तार, अनुवादकको व्यवस्था, लिम्बू भाषामा प्राप्त निवेदनको दर्ता तथा मातृभाषा शिक्षाको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
