धरान: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा बीमा बोर्डले धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाननलाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य विमा वोर्डले यही आर्थिक बर्ष अर्थात साउन १ गतेदेखि रिफरल सेन्टरको रुपमा कायम गरेपछि विमाबाट सेवा लिने सेवाग्राही मारमा परेको भन्दै धरानका राजनीतिक दल, नागरिक समाजहरुले विगतकै जस्तो प्रथम सेवा केन्द्रको रुपमा मान्यता दिन माग गर्दै विरोध र्यालीको आयोजना गरेका छन् ।
विमा बोर्डले संविधानमै उल्लेख भएको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हकको अधिकारलाई खोसेर प्रथम सेवा केन्द्रको रुपमा प्रतिष्ठान जस्तो दक्षिण एसियाकै ठूलो अस्पतालाई मान्यता नदिई नेपाल सरकारबाट सञ्चालित स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत आउनुपर्नै प्रावधान गरेपछि आक्रोसित राजनैतिक दल, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणले निर्णयलाई सच्याउन माग गर्दै विरोध र्यालीको आयोजना गरेका हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र धरान नगर कमिटीको अगुवा, जसपा नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी र विभिन्न संघ संस्था तथा सर्वसाधारणले छाताचोकबाट निकालेको र्याली धरानको पुरानो बजार हुदै भानुचोकमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका धरान नगर अध्यक्ष ताजुव लिम्बुले वीमा ऐन ०७४/०७५ को नियमावलीको आधारमा प्रथम सेवा संस्था नेपाल सरकारको अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा भन्ने व्यवस्थाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पहिलो संस्थाको रुपमा नरहने र रिफरल सेन्टरमात्र हुने भएकोले यहाँका विमितहरुले इटहरी वा बराहक्षेत्रमा रहेको अस्पतालबाट सेवा लिएर रिफर गरेरमात्र प्रतिष्ठानमा उपचार गराउन पाउने प्रावधानले सर्वसाधारणले दुःख पाउने भएकोले यसलाई सच्याउन नेपाल सरकार र स्वास्थ्य विमा बोर्ड आग्रह गदै नसच्याएर जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार हुने चेतावनी दिए ।
यस्तै नेकपा माओवादीक केन्द्रका नेता तथा धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर अइन्द्र विक्रम बेघाले वर्तमान सरकारले सर्वसाधारणले संविधानमै पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको विरुद्धमा बीपीलाई रिफरल सेन्टर बनाइएको प्रति आक्रोस पोख्दै निर्णय नसच्याए सर्वसाधारणको आन्दोलनमा स्थानीय सरकारले समेत साथ दिएर बीमा बोर्ड तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउसम्मका कार्यक्रम अगाडि बढाइने चेतावनी दिए ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका धरान अध्यक्ष उद्धव लिम्बुले राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर विदेशसम्म उपचार गर्न जाने सत्ता पक्षका जिम्मेबार मन्त्री तथा कार्यकर्ताले जनताको भने संविधानमै भएको सर्वसाधारणले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेकोप्रति आक्रोस व्यक्र गरे । उनले यस विषयमा भोलि पतिष्ठानका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा बीमा बोर्डमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताउदै दबाब स्वरुप गरेको कामको वेवास्ता गरेर निर्णय नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
