धरान: सरकारको विभेदकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध सुनसरीका पत्रकारहरूले सामूहिक हस्ताक्षर गर्दै विरोध जनाएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीले शनिबार धरानस्थित आफ्नो कार्यालयमा सामूहिक हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्दै सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।
महासङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष सन्तोष काफ्लेले सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको श्रम र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वप्रति संवेदनशील नबनी खर्च कटौतीको बहानामा सबै तहका सरकारी सूचना तथा विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेको बताए ।
उनका अनुसार उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्घले थालेको चरणबद्ध आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सुनसरी शाखाले पनि हस्ताक्षर अभियानमार्फत आन्दोलन सुरु गरेको हो ।
उक्त निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको भन्दै त्यसको विरोधस्वरूप हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष काफलेले बताए ।
महासङ्घले सरकारलाई विज्ञापन नीति पुनर्विचार गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
