धरान: विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन गर्न बनेको विद्येयक २०८० का केही बुँदामा असहमति जनाउदै नीजि तथा संंस्थागत विद्यालयहरुले देशभरका स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । यसै क्रममा धरानमा समेत विहीबार विद्येयकलाई सच्याउन माग गर्दै स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विद्येयकमा ४ वटा बुँदा तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ । नगरप्रमुख, उपपप्रमुख तथा शिक्षा महाशाखाको अनुपस्थितिमा उनीहरुले प्रमुख र उपप्रमुखको स्वकीय सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विद्येयकमा असन्तुष्टि जनाउदै नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलनको समेत घोषणा गरेका छन् । शिक्षा ऐन २०२९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानून विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयक २०८० मा समावेश गरिएका कानुन सम्बन्धी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनीहरुले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
नीजि विद्यालयहरु गैरनाफामूलक बनाइने छ भन्ने बाक्यांस हटाइनुपर्ने, पूर्ण छात्रावृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्माा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृद्धि अन्तर्गत भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम हुनुपर्ने लगायतका आफ्ना माग सरकार समक्ष पुर्याईदिन माग गरेका छन् ।
विद्यालय सञ्चालकहरु, एन प्याब्सन, प्याब्सन र हिसानले संयुक्त रुपमा भदौ ८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिदै माग सम्बोधन नभए विद्यालय बन्द र हडताल गर्नेसम्मको चेतावनी सरकारलाई ज्ञापनपत्र मार्फत दिएका छन् ।
र">
