मनिता घिमिरे
आज ११५ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा महिलाको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नै पर्ने हुन्छ । नेपालमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाएको २०१६ सालमा वीपी कोइराला नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले हो । त्यसबेलाको संसदमा एक जना मात्रै महिला द्धारिकादेवी ठकुरानी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएकी थिइन । प्रधानमन्त्री कोइरालाले उनलाई राज्यमन्त्री समेत बनाएका थिए । तर २०१६ देखि २०६३ सालसम्मको अवस्था हेर्दा नीति निर्माण तहमा महिला सहभागीता खासै वृद्धि हुन सकेन । २०६३ सालको जनआन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम संविधानले महिला सहभागिता वृद्धिका लागि केही वाध्यकारी व्यवस्था गर्यो । त्यही वाध्यकारी व्यवस्थाका कारण यतिबेला राजनीतिक तहमा महिला सहभागिता निकै वृद्धि भएको छ । तीन वटै तहका सरकार तथा संसदमा महिलाको उपस्थिति छिमेकी मुलुकहरुको दाँजोमा नेपालमा धेरै छ । राज्यका निकाय तथा संयन्त्रमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएका कारण महिला सहभागिता उल्लेख्यबृद्धि भएको छ ।
कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको सहभागीता राज्यको नीति निर्माण तहमा बढ्नु भनेको निश्चय नै सुखद पक्ष हो । तर सहभागिता वृद्धि सँगै आम महिलाहरुको जीवन स्तर माथि उठ्न सकेको छ की छैन ? नीति निर्माण तहमा कस्ता महिलाहरु पुगेका छन् ? नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरुले महिला हित तथा उत्थानका लागि के कस्तो गृहकार्य गरेका छन् ? महिला माथि हुने हिंसा तथा विभेदका घटना बढेका छन् की घटेका छन् ? महिलाले काम गर्ने वातावरण के कति अनुकुल हुँदै गइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर यी प्रश्नका उत्तरहरु अहिलेसम्म निराशा जनक छन् । मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा महिलाको हिस्सा अत्यान्त कम देखाउने गरिएको छ । नीति निर्माणतहमा योग्य महिला पुग्नु पर्ने ठाउँमा ठूला नेताहरुका भित्री खल्तीका महिला पुग्ने गरेका छन् । महिला माथि हिंसा तथा विभेदका घटना बढेका छन् भन्ने कुरा विभिन्न मिडियामा दैनिक जसो आउने समाचारले पुष्टि गरेकै छन् ।
नीति निर्माण गर्ने मुल थलो भनेको संघीय संसद हो । संघीय संसदमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता हुन थालेको १६ वर्ष पुगिसकेको छ । संसदले महिला सभामुख पनि पायो । करिव आधा दर्जन महिलाहरु उपसभमुखको जिम्मेवारीमा समेत पुगे । उनीहरुले महिलाका समस्या न्युनिकरणका लागि के के विधि निर्माण गरे त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने कहाली लाग्छ । किनकी संसद सचिवालयमा समेत शिसु स्याहार केन्द्र तथा स्तनपान कक्ष नहुँदा कतिपय महिला सांसदहरु बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने विडम्वना अझै छ । आफ्नै नाकमुनीको समस्या समेत नदेख्ने महिलाहरु नीति निर्माणतहमा पुग्नु वा नपुग्नुको खासै अर्थ रहन्न ।
कति घण्टा काम गर्दा कति ज्याला मिल्छ ? भन्ने कुरा समेत अधिकांश महिलालाई थाह छैन । महिला दिवस मनाउन थालेको साँढे ६ दशक नाघि सक्दा पनि अधिकांश महिलाहरुलाई आफ्नो श्रमको मुल्य थाह नहुनु भनेको सानो विडम्वना होइन । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेसिक रोजगारीमा गएका युवक तथा स्वदेशमा रहेका महिलाहरुले धानिएको हो । पुरुषहरुले विदेशमा गएर कमाएर पठाउने बार्षिक १० खर्ब रुपैंया हाराहारीको रकम मुलुकको ग्राहस्थ उत्पादनमा समावेश छ , तर महिलाहरुले घर संम्हाल्ने क्रममा उत्तिकै श्रम र मिहेनत खर्च गरेका छन् । तर त्यो श्रमको मुल्यलाई राज्यले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा समावेश गरेको छैन । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा महिलाको जनसंख्या करिव ५१ प्रतिशत छ । तर देश भित्र बसोबास गर्ने जनसंख्याको मात्रै हिसाव गर्ने हो भने महिलाको हिस्सा ६० प्रतिशत भन्दा माथि छ । तर हाम्रा नेताहरु नीति निर्माण तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको काइते सहभागीतालाई उपलव्धी भन्दै भाषण ठोक्छन् ।
नेपाली कांग्रेस यस्तो इतिहास बोकेको पार्टी हो, जसले आज भन्दा ६६ वर्ष अघि भएको आम निर्वाचनमा महिलालाई प्रतिनिधिसभामा उमेद्वार मात्रै बनाएन चुनाव जिताएर मन्त्री समेत बनाएको थियो ।
त्यो बेला पढेलेखेका र अक्षर चिनेका महिलाहरुको संख्या कति पो थियो होला र ? राजनीतिमा होमिन चाहने महिलाको संख्या कति पो थियो होला र ? तर आज उच्च शिक्षा हासिल गरेका महिलाहरुको संख्या लाखौं छ । जनअधिकार प्राप्तिका संघर्षमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सहभागीता बढी छ । राजनीतिमा सामेल भएर मुलुक चलाउन सक्ने ल्याकत राख्ने महिलाहरुको संख्या हरेक पार्टीमा उल्लेख्य छ । तर, अवशर कसले पाउँछ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर निराशाजनक छ ।
विश्वका अधिकांश समाज पितृसत्ताबादी छन् । विश्वमा अहिले पनि पितृ सत्ता छ । सत्ताको चरित्र जहिले पनि आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ । त्यसैले महिलाहरु हिंसाको जोखिममा छन् ।
महिलालाई मानिसका रुपमा नभएर बस्तुका रुपमा उपभोग गर्ने युग हुँदै वर्तमान विश्व आजको युगमा आइपुगेको हो । महिलालाई अपहरण गर्नका लागि कविला कविला वीच लडाँइ हुँदै जाँदा राज्यको उत्पत्ति हुन पुगेको समाजशास्त्रीहरुको कथन छ । धर्म सम्प्रदायहरु विकास भएको त धेरै पछि हो , तर अझै पनि विभिन्न धर्म सम्प्रदायका नाममा चलेका कतिपय कुरीतिहरु महिला हिँसालाई प्रेरित गर्ने खालका छन् । उदाहरणका लागि हाम्रै देश नेपालमा सती प्रथा उन्मुलन भएको धेरै शताव्दी वितेको छैन । बहुपति प्रथा तथा तानी बिवाह गर्ने प्रचलनको अवशेष अहिले पनि हाम्रो समाजको कतिपय तहतप्कामा छ ।
महिला र पुरुष समान अधिकारको चरणमा विश्व आइपुगेको धेरै वर्ष भएको छैन । अझै पनि कतिपय देशमा कानुनी रुपमै महिला माथि विभेद गरिएको छ । महिला माथि विभेद हुने खालका धार्मिक नियमहरु कतिपय लोकतान्त्रिक देशले अझै भत्काएका छैनन् । एकातिर ‘जहाँ स्त्रीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ ईश्वर खुशी हुन्छन्’ भन्ने ब्रह्म बाक्य जप्ने अर्कातिर छाउपडि प्रथा , बालबिवाह कायमै राख्ने , विधवा विवाहलाई हतोत्साहित गर्ने, बोक्सीको आरोप लगाउने सामाजिक मनोद्सा अझै कायमै छ।
शारीरिक रुपमा चोट पुर्याउनु मात्रै हिंसा होइन , मानसिक रुपमा चोट पुर्याउनु पनि हिँसा हो । हाम्रो समाजमा अझै पनि विभिन्न तौर तरिकाबाट महिलामाथि हिंसा भइरहेका छन् । कतिपय घर परिवारमा जानेर वा नजानेर पनि हिँसा भइरहेका हुन्छन् । कतिपय हिँसा जानाजान भइरहेका छन् , कतिपय हिँसा अज्ञानमा भइरहेका छन् । कतिपय हिँसा आँफूले थाह नपाइकन पनि हुने गरेका छन् । कतिपय हिंसा धार्मिक तथा सस्कारगत कुरितीका कारण हुने गरेका छन् । जानाजन भएका हिँसालाई त कानुनद्धारा , राज्य संयन्त्र बलियो बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ , तर अन्य प्रकारका हिँसाको नियन्त्रणका लागि जनचेतना विस्तारको जरुरी छ ।
पछिल्लो समयमा आधुनिकताका नाममा उपभोग्य बस्तु विक्रिका लागि महिलालाई विज्ञापनको साधन बनाउने विकृति पनि सुरु भएको छ । शारीरिक बनावटका आधारमा, श्रृंगारका आधारमा कुन महिला राम्री र कुन महिला नराम्री भनेर खुलमखुला रुपमा बर्गिकरण गर्नु भनेको पनि महिला माथिको हिँसा हो । यस्तो हिँसामा जानीनजानी कतिपय महिलाहरुनै होमिएका छन् । महिला हिंसाको परम्परागत ढाँचामा ठूलो क्षयीकरण आएको छ , जुन अत्यान्त राम्रो पक्ष हो । तर आधुनिकताका नाममा सुरु भएको महिला हिंसा ज्यादै डरलाग्दो छ । श्रृंगारमा सामान विक्रि गर्ने नाममा हुन थालेको महिला हिंसा प्रति पनि सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ । समान्तवादले लादेको महिला हिँसा जस्तै पुँजीवादले लादेको महिला हिँसा पनि खतरनाक छ ।
नेपालको संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर धेरैका दृष्टिकोणमा त्यो प्रक्रिया कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित देखिन्छ । संविधान र कानुनले नै निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वन हुन सकेको छैन । चुनावी राजनीतिमा महिलाको भूमिका प्रभावशाली नहुँदासम्म संविधान र कानूनका ठेलीहरु व्यवाहारमा कार्यान्वयन हुन सहज छैन ।
कोटा पुर्याउने नाममा पुरुषहरु नेताहरुले आफ्नै खल्तीमा महिलालाई राजनीतिमा अघि सार्ने हर्कतलाई ठेगान लगाउने भनेको मतदानाको माध्यमबाट हो । स्वदेशमा रहेका नेपाली मतदातामध्ये कम्तिमा पनि ६० प्रतिशत हिस्सा महिलाहरुको छ । महिला मतदाताले सचेतता पूर्वक भोट हाल्ने हो भने धेरै परिवर्तन संभव छ । तर महिला मतदाताले सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो हुनुमा नेपालको सामाजिक चरित्र नै मुख्य कारक हो ।
महिलामा पारिवारिक तहदेखि सामाजिक तहसम्म जनचेतना विस्तार हुन सकेको छैन । महिलाहरूले राजनीतिमा राखेको चासोप्रति सकारात्मक सोच विकास हुन अझै सकेको छैन । कोटा पु¥याउन महिलाहरूलाई उपस्थित गराउने तर उनीहरूको आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति झन् झन् बढेर गएको छ । पहिलो कुरा त पार्टीहरूले टिकट बाँड्दा पनि महिलाहरूलाई नजित्ने खालका क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । दोस्रो कुरा कसलाई भोट दिने भन्ने निर्णय गर्ने व्यक्ति पनि पुरुषहरू नै हुन्छन् ।
यो समस्या सहरी क्षेत्रमा केही कम भएको छ तर अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा घरमूली पुरुषले जसलाई भोट हाल्ने भन्यो त्यसैलाई मत दिने चलन छ । त्यसैले जनसंख्या ठूलो हुँदाहुँदै चुनावी राजनीतिमा महिलाको प्रभाव कम देखा परेको हो ।
