राजनिती

बराहक्षेत्र नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको गरिब पहिचान तथ्याङ्क सच्याउन बहराक्षेत्र एमालेको माग

बराहक्षेत्र नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको गरिब पहिचानको तथ्याङ्क मिथ्याङ्क भएकाले पुनः यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी सार्वजनिक गर्न नेकपा एमाले बराहक्षेत्रले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोमबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै एमाले बराहक्षेत्रले सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुअघि यथार्थ रुजु गराउन वडावडामा पठाउनुपर्ने सामान्य विधि प्रक्रियासमेत पूरा नगरी गलत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको उल्लेख गरेको छ ।
सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने क्रममा वडागत रुपमा यथार्थ विश्लेषण नगरी गरिब परिवार पहिचान सूचकमा नपर्ने, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रुपले सबल र सक्षम व्यक्तिहरू अति गरिबको सूचीमा सूचीकृत भएका र वास्तविक अति गरिबहरू छुटेको एमाले बराहक्षेत्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘तत्काल स्थानीय सरकार बराहक्षेत्र नगरपालिकालाई तथ्याङ्क सच्याउन नेकपा एमाले बराहक्षेत्र नगर कमिटी ध्यानाकर्षण गराउँदछ, ‘ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यले सङ्कलन गरेका यस्ता प्रकारका तथ्याङ्कहरू हेर्दा सामान्य लागे पनि भविष्यमा राज्यले निर्माण गर्ने नीति तथा तथ्याङ्कमा नै राष्ट्रिय रुपमा नै असर पर्ने देखिन्छ ।’
एमालेले आम जनमानसमा व्यापक जनगुनासो र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना आइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
अध्यक्ष सीता भण्डारी र सचिव देवेन्द्र विष्टद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अघिल्लो स्थानीय सरकारको पालादेखि तथ्याङ्क सङ्कलन भएको भन्ने विषयलाई नगरपालिकाले प्रचार गर्दै आफू पन्छिने काम गरेको आरोप लगाएको छ ।
एमालेले स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘यथार्थमा यो तथ्याङ्क २०७८ साल पुस महिनादेखि २०७९ साल असार मसान्तसम्म सङ्लन गरिएको हो । तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु अघिल्लो स्थानीय सरकारको पालामा भए पनि समापन विद्यमान नगर सरकारको पालामा भएको हो ।’
बराहक्षेत्र नगरपालिकामा गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको प्रयोजनार्थ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत् आ.व. २०७८/ ०७९ देखि तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो ।
‘सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कहरू त्रुटिपूर्ण हुँदाहुँदै सामान्य रूपमा लिएर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र गुनासो सुन्ने र सच्याउने भनी नगरपालिकाले सूचना टाँस गरेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तथ्याङ्कमा समावेश नभएका अति गरिब परिवार नगर सरकारको पहुँचमा सहज रुपमा पुग्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ नगर सरकारले घरघरमा गएर यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।’

छुटाउनुभयो कि ?

राजनिती

एमालेको समर्थनमा केदार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त

केदार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । शनिवार प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सांसदले प्रत्यक्ष सनाखत गरेपछि कार्की मुख्यमन्त्री
राजनिती

काँग्रेसको आग्रहमा सभामुख र सरकार त्यागेर अहिले धोका भयो : इन्द्र आङ्बो

कोशी प्रदेश सरकार गठनमा काँग्रेसले असहयोग गरेको उनको निष्कर्ष छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार काँग्रेस सांसद