धरानको सप्तरङगी पार्कमा किरात राई यायोक्खा सुनसरी जिल्ला कार्यसमितीको आयोजनामा शनिवार किरात राईहरुको महान पर्व उभौली साकेला सिली भव्यताका साथ समापन भएको छ। बिगतमा किरात प्रदेशको मुद्वालाई प्राथामिकतामा राखेर उभौली मनाउने किरात राई समुदायमा यस पटक किरात प्रदेशको मुद्वा खासै चर्चाको बिषय बनेन।
बिगतका साकेलामा टाउकोमा किरात प्रदेस लेखिएको फेटा बाँधेर, १ नम्बर प्रदेशको नाम किरात प्रदेश नामकन गर लेखेको व्यानर बोकेर “सोई ढोले सोई किरात प्रदेश खोइ” ? भन्दै साकेला सिली नाच्ने युवा पिढीले पनि यसपाली किरात प्रदेशको बारेमा खासै चासो दिएन।
वडा स्तरीय साकेला सिली प्रतियोगिता र यलम्बर दोङ ५०८४ उभौली समापनको औपचारिक कार्यक्रमाका प्रमुख अतिथी धरानका मेयर हर्कराज राईले पनि किरात प्रदेसको बारेमा बोलेन बिगतमा किरात प्रदेश हुनु पर्छ भनेर खुलेर बोलेका राईको आलोचना पनि भएको थियो।
कार्यक्रमको अध्यक्ष किराया सुनसरीका अध्यक्ष राजेद्र राईले किरात राई समुदायमा भएको साँस्कृती जागरणलाई राजनिती चेतनामा बिकास गरे मात्र कोशी प्रदेश खारेज गरेर किरात प्रदेस बनाउन सकिने बताए। अन्य वक्ताहरुले पनि किरात प्रदेसको बिषयमा बोलेन। कार्यक्रम स्थलमा किरात प्रदेश लेखिएको कुनै ब्यानरहरु देखिन्दैन थिए।
प्रदेशसभाले २०७९ साल फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेदेखि पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पूनः नामकरण संयूक्त संघर्ष समिति गठन गरी प्रदेशको नाम कोशी खारेजीको आन्दोलनमा सशक्त रूपमा लागिरहेको किरात राई यायोक्खाले हरेक उभौलीमा किरात प्रदेशको मुद्वा चर्को रुपमा उठाउदै आईरहेको थियो।
२०८० माघ २६ गते भएको सरकारी बार्ता समिती र पहिचान पक्षधर संयुक्त संघर्ष समिती बिच भएको पहिलो बार्तामा ५ बुँदे सहमती भए देखि किरात प्रदेशको चर्चा सेलाउदै गएको हो।
पहिलो बार्तामा भएका सहमतीहरु प्रदेशको पुन: नामकरण सहमती हुने राजनितीक वातावरण बनाउन सरकार एबंम आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनितिक छलफल अगाडि बढाउने। आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिबर्तन गरि शान्तीपुर्ण राजनितिक गतिबिधी अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने।
पहिचानको आन्दोलनमा भएको घाईतेहरुको व्यवस्थापन र सहिद परिवारलाई क्षतिपुर्तीको व्यबस्था प्रदेश सरकारले गर्ने। आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परी कारागारमा रहेकाहरुको रिहाई गर्ने। व्यक्तिगत मुद्वालागेकाहरुको मुद्वा फिर्ता गर्ने। २०८० फागुन १० गते सम्म दोस्रो चरणको बार्तामा बस्ने सहमती भएको थियो।
संघर्ष समितीले सहमती पालना गरे पनि सरकार पक्षबाट पालना नभएको आरोप छ। दोस्रो चरणको बार्ता को मिती तोकिएको ३ महिना बढी समय भैसकेको छ। केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएको समयमा बर्ता भएको र बार्ता टोली गठन भएको थियो। केदार कार्की पदमुक्त भए पछि प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्की नियुक्ती भएको थियो। सरकार परिबर्तन भए पछि बार्ता टोली गठन भएको छैन बार्ता अन्योल भएको छ र किरात प्रदेसको चर्चा पनि सुस्ताउदै गएको छ।
