धरान: सातौं मिस्टर कोशी प्रदेश स्तरीय खुला शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता २०८२ सालको चैत महिनाको अन्तिम साता आयोजना हुने भएको छ। आयोजक एलाइनेट जिमले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता चैत २७ र २८ गते सञ्चालन हुने जानकारी दिएको हो।
प्रतियोगिता धरान–८ स्थित सभागृहमा हुने एलाइनेट जिमका अध्यक्ष बिक्रम लिम्बू बताए । एलाइनेट जिमको यो २३औँ प्रस्तुति तथा मिस्टर कोशीको सातौँ संस्करण हो। पहिलो दिन प्रि–जजिङ र दोस्रो दिन फाइनल च्याम्पियनसिप हुने उनले बताए।
प्रतियोगितामा ५५ केजी, ६० केजी, ६५ केजी, ७० केजी, ७५ केजी र ७५ केजी माथिको तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रि–जजिङबाट प्रत्येक तौल समूहबाट ५–५ जना खेलाडी छनोट भई फाइनलमा ३० जना सहभागी हुनेछन्। फाइनलमा प्रत्येक तौल समूहका प्रथम खेलाडी मात्र ओभरअल राउण्डमा उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
ओभरअल राउण्डमा प्रथम हुने खेलाडीले सातौं मिस्टर कोशीको उपाधिसहित ट्रफी र नगद १ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौं हुने खेलाडीले क्रमशः ५० हजार, ४० हजार, ३० हजार, २५ हजार र २० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन्। साथै बेष्ट पोजर, मस्कुलर मेन, मोस्ट इम्प्रुभ र बेष्ट टिमलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिने अध्यक्ष लिम्बूले जानकारी दिए।
प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता भए पनि सुनसरी, मोरङ र झापाका क्लबहरूबाट खेलाडी सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ। पहाडी जिल्लामा क्लबहरू भए पनि फिटनेसका लागि मात्र जाने प्रवृत्ति बढेको र प्रतिस्पर्धात्मक खेलतर्फ आकर्षण कम रहेको अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ।
‘खेलाडीको संख्या घट्दो छ। डाइटमै धेरै खर्च लाग्छ, तर पुरस्कार राशि अझै कम छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक समस्याका कारण पुरस्कार बढाउन सकेका छैनौं।’ यद्यपि प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीलाई दुई दिनको ६ सय रुपैयाँ भत्ता तथा बसोबासको व्यवस्था गरिने उनले बताए।
प्रतियोगिता आयोजना गर्न करिब ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाबाट सीमित आर्थिक सहयोग प्राप्त भए पनि बाँकी रकम साथीभाइ तथा कार्यसमितिको सहयोगमा जुटाउनुपरेको अध्यक्ष लिम्बूले बताए। ‘प्रतियोगिता आयोजना गर्नु नै ठूलो कुरा हो,’ उनले भने।
नेपालमा शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताको सुरुआत धरानबाटै भएको इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष लिम्बूले २०२७ सालमा पहिलो पटक ‘मिस्टर धरान’ आयोजना भएको स्मरण गराए। त्यसैले स्थानीय र प्रदेश सरकारले यो खेलको विकास र प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
