धरान: उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पदाधिकारी चयनसँगै ८ बुदे प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
धरान १९ हरियाली सामुदायिक भवनमा आयोजित सम्मेलनबाट मचिन्द्र बेघाको अध्यक्षतामा १७ कार्य समिति चयन गरिएकोे सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ ।
नवनिर्वाचित राष्ट्रिय समितिको उपाध्यक्ष त्रय मणी लुङगेली, रिता खापुङ, हेमराज जिमी रहनु भएको छ भने मुख्य सचिव सञ्जय मेवाहाङ राई, सचिव त्रय सूर्य तमु, सोनीका आठपहरिया, कमल नेम्वाङ, कोषाध्यक्ष गीता कुमारी याक्खा सर्वसम्मत चयन हुनु भएको छ ।
यसैगरी सदस्यहरूमा टी आर आङदेम्बे, विश्वेश्वर बेघा, मोहन धिमाल, कृष्ण जिमी, देवेन्द्र नेम्बाङ सरस्वती धिमाल, शान्ता राई, नरेन्द्र लिम्बु रहनु भएको छ ।
सम्मेलनमार्फत नेपालको सात प्रदेशको संरचनाले सबै जातजातिलाई नसमेटने ठहर गर्दै लागू भएको संघीयता अपूर्ण रहेको ठहर समेत गरेको छ । सम्मेलनले लिम्बुवान, किरात, शेर्पालुङलगायतका प्रदेशहरु स्थापनाको लागि लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति निरन्तर संघर्षमा लागि रहने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
यस्तै सम्मेलनले पहिचान र लिम्बुवान आन्दोलनमा सहदात प्राप्त भएका लाजेहाङ लगायत आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलनका शहीदहरू र लोकतन्त्र गणतन्त्रका आन्दोलनका सहिदहरुप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै यो अधिवेशन हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेको छ ।
सम्मेलनले आदिवासीहरुको धार्मिक, साँस्कृति र मुन्धमीको आस्थाको केन्द्र मुक्कुलुङको संरक्षणलाई जोडदारले उठान गरिएको् छ । उनीहरुले केवलकार निर्माण खारेज नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तता दिँने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
नो कोशी र नो केवलकार आन्दोलनमा पक्राउ परी जेलमा थुनिएका आशिष साम्बालगायतलाई तुरुन्त रिहा गर्न र थुप्रै आन्दोलनकारीहरूलाई झुटा मुद्दा लगाई दुःख दिएकाले झुटा मुद्दाहरु तुरुन्त बिना स्वार्थ खारेज गर्न यो सम्मेलनले माग गर्दै भ्रष्टाचारमा मुछिएर पनि राज्यबाट संरक्षित भुटानी शरणार्थी काण्डका नाइके, सुनकाण्डका नाइके, ओमनी काण्डका नाइके, बालुवाटार जग्गा काण्डलगायत पछिल्लो भिजिट भिसा प्रकरणका नाइकेहरुलाई सरकारले छानबिन समिति निर्माण गरी दोसीहरुलाई अनिवार्य दण्डित गरी राज्यमा सुशासन कायम गर्न समेत अधिवेशनबाट माग गरिएको छ ।
