सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ मा चुनावी माहोल तातिएको छ । धरान नगर प्रमुखबाट राजीनामा दिएर फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निवर्तमान नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ मैदानमा उत्रिएका छन् ।
धरान १७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईसमेत वडाध्यक्षको पदबाट राजीनामा दिएर हर्क साम्पाङकै प्रतिस्पर्धी बनेर चुनावमा होमिएका छन् ।
यी दुईबीचको राजनीतिक टकराव हर्क साम्पाङ नगर प्रमुख निर्वावाचित हुनु अघि नै देखिको हो । जतिबेला मनोज भट्टराई वडाध्यक्षका रुपमा धरान-१७ को पहिलो कार्यकाल सम्हाल्दै थिए । हर्क साम्पाङ अभियन्ताका थिए । उनले खानेपानी, विपी प्रतिष्ठान, खोलानाला र सडक पूर्वाधारका विषय आफ्नो अभियान बनाएका थिए । मदन भण्डारी राजमार्ग विस्तारका क्रममा भट्टराई र साम्पाङबीचको रोपिएको विवादको बीज क्रमशः झाङ्गिएर संसदीय निर्वाचनसम्म पुगेको देखिन्छ ।
विवाद शृङ्खला- १
२०७६ सालमा धरान-१७ स्थित ठकुरी खोला, सर्दू खोला र पटनाली खोलामा पुल निर्माणको योजना थियो । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि त्यहाँ उपस्थित भए । हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा एक सय जना जति मानिस आएर ठेकेदार र कामदारलगायतलाई लखेटे ।
भोलिपल्ट वडाध्यक्ष भट्टराईको नेतृत्वमा वराहक्षेत्र, भरौल र बेलकासम्मका मान्छे भेला भए । हर्क साम्पाङका मानिस र वडाध्यक्ष भट्टराईको समूहबीच भौतिक रुपमै द्वन्द्व भयो । त्यसताका मदन भण्डारी राजमार्ग सिफ्ट हुनुपर्छ भन्ने हर्क साम्पाङ समूहको माग थियो । हर्क साम्पाङ धनकुटे रोड संघर्ष समितिको उपाध्यक्ष थिए ।
विवाद शृङ्खला- २
कोभीड सङ्क्रमणको समयमा वडाध्यक्ष भट्टराई फोकल पर्सन थिए । धरान-१७ स्थित एन्फा एकेडेमीमा क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको थियो । हर्क साम्पाङले उक्त स्थानमा क्वारेन्टाइन राख्न नहुने भन्दै विरोध गरे । भट्टराईको पहलमा काठमाडौंबाट ५ हजार मान्छे धरान भित्रिएका थिए ।
विवाद शृङ्खला- ३
हर्क साम्पाङले टेम्पो सङ्घ स्थापना गरेका थिए । उनले धरान-१७ स्थित रेल्वेमा टेम्पो स्टेण्डको माग गरेका थिए । स्थानीय टेम्पो व्यवसायीसँग उनको विवादसमेत भएको थियो । विवाद वडा कार्यालयसम्म पुग्यो । वडाध्यक्ष भट्टराईसम्म उक्त विवाद पुग्यो ।
हर्क साम्पाङ २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पानीको बोतल चुनाव चिह्नबाट पहिलो पटक निर्वाचन लडे । उनले ४२० जति मत प्राप्त गरी पराजित भए ।
खानेपानीको मुद्दा उठाएका साम्पाङको समूहले नगरपालिका तोडफोड गर्ने, पाइप काट्ने लगायतका अराजक गतिविधि गरे । तारा सुब्बा नगर प्रमुख रहँदा, मन्जु भण्डारी कार्यवहाक नगर प्रमुख रहँदा र तिलक राई नगर प्रमुख नगर प्रमुख रहँदासम्म उनका अराजक गतिविधि यथावत नै रहे ।
उनको अराजकताका पछाडिको मुख्य माग नै खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको माग थियो ।
धरान–१७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराई र धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हर्कराज राई साम्पाङबीचको अन्तर्विरोध कुनै आकस्मिक घटना होइन।
यो द्वन्द्व वर्षौँदेखि स्थानीय राजनीतिमा देखिएको असन्तुष्टि, फरक राजनीतिक दर्शन र नेतृत्व शैलीको प्रतिफल हो। मिडियामा प्रकाशित समाचार, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र कार्यपालिका बैठकका घटनाक्रमले यो द्वन्द्वलाई धरानको शासन शैलीमाथि बहसको केन्द्रमा पुर्याएको छ । सडक निर्माणको विवादबाट सुरु भएको यो टकराव अन्ततः संस्थागत संकट र चुनावी प्रतिस्पर्धासम्म पुगेको देखिन्छ।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि धरानले असाधारण राजनीतिक दृश्य देख्यो। परम्परागत दलहरूलाई पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राई साम्पाङ नगर प्रमुख निर्वाचित भए। उनी भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा बोली, श्रमदान र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमार्फत काम गर्ने शैलीका कारण छिट्टै राष्ट्रिय चर्चामा आए।
उही निर्वाचनबाट धरान–१७ मा वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका मनोज भट्टराई भने संगठित पार्टी राजनीतिबाट आएका नेता थिए। नीति, विधि र सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा विश्वास गर्ने भट्टराईको राजनीतिक अभ्यास साम्पाङको शैलीभन्दा भिन्न थियो। सुरुवाती दिनमा दुवैबीच सहकार्य देखिए पनि समयसँगै असहजता बढ्दै गयो।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमा केही वडाध्यक्षहरूले नगर प्रमुखले निर्णय प्रक्रियामा कार्यपालिकाको भूमिका सीमित बनाएको आरोप लगाएका थिए। छलफल बिना निर्णय सार्वजनिक गरिने र फरक मतलाई बेवास्ता गरिने गुनासो खुला रूपमा उठ्न थालेको थियो ।
नगर प्रमुख साम्पाङले भने विकासका काममा अवरोध सिर्जना गर्ने मानसिकताका कारण यस्तो अवस्था आएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए । उनले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत ‘काम गर्न खोज्दा रोक्ने शक्ति’ सक्रिय भएको आरोप लगाउँदै आलोचकहरूप्रति कडा टिप्पणी गर्ने गरेका थिए । यसले द्वन्द्वलाई व्यक्तिगत असहमति भन्दा बाहिर लगेर संस्थागत संकटको रूपमा स्थापित गर्न पुग्यो ।
यो अन्तर्विरोधलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने काम मिडियाले गरे ।विशेष गरेर सामाजिक सन्जालले । हर्क साम्पाङका सामाजिक सञ्जाल पोस्ट, अन्तर्वार्ता र सार्वजनिक भाषणहरू समाचार बने। उनलाई ‘काम गरेर देखाउने स्वतन्त्र नेता’ को रूपमा चित्रित गर्न थालियो ।
त्यसको समानान्तर, मनोज भट्टराई पक्षधर धारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, कार्यपालिका अधिकार र विधिको निरन्तरता सम्बन्धी प्रश्न उठाए। मिडियामा यो द्वन्द्व क्रमशः बढ्दै गयो । ‘व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्वका विरुद्ध संस्थागत लोकतन्त्र’ को रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो ।
कार्यकालमै समाधान नखोजिएको यो टकराव समयसँगै चुनावी बहसमा प्रवेश गरेको छ । हर्क साम्पाङ पक्षले देखिने विकास, श्रमदान र तत्काल परिणामलाई आफ्नो उपलब्धि मानेर जनतामाझ प्रस्तुत गर्दै आएको छ । भट्टराई पक्षले पारदर्शिता, दीर्घकालीन योजना र सामूहिक नेतृत्वको अभावलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ । सुनसरी-१ मा कमजोर साङ्गठनिक अवस्था रहेका भट्टराईले फागुन-२१ गते निर्धारित निर्वाचनलाई राजनीतिक नभएर अराजक धार र विधिको शासन स्थापित गर्ने पक्षबीच रहेको बताउँदै आएका छन् ।
धरानका मतदाताका लागि यो प्रतिस्पर्धा व्यक्तिको जित–हार मात्र रहेन। यो सहर कसरी चल्ने, निर्णय कसरी हुने र सत्ता कसरी सन्तुलित रहने भन्ने प्रश्नसँग गाँसिएको भट्टराई पक्षको तर्क छ ।
धरान–१७ का पूर्ववडाध्यक्ष मनोज भट्टराई र पूर्वनगर प्रमुख हर्कराज राई साम्पाङबीच देखिएको यो अन्तर्विरोधले धरानको स्थानीय राजनीतिमा मात्र होइन, राष्ट्रिय तहमा समेत बहस जन्माएको छ । स्वतन्त्र नेतृत्वको उदयपछि स्थानीय सरकार कसरी चल्ने, निर्णय प्रक्रिया कति संस्थागत हुने र जनप्रतिनिधिबीचको शक्ति सन्तुलन कसरी कायम रहने भन्ने प्रश्न यो द्वन्द्वले सतहमा ल्याएको विश्लेषक बताउँछन् ।
हर्क साम्पाङको नेतृत्व शैलीले धरानमा देखिने खालका केही विकास गतिविधि, श्रमदान र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई प्राथमिकता दियो। यसले छोटो समयमा जनतामा आशा र उत्साह जगायो। तर यही शैली कार्यपालिका र वडास्तरका निर्वाचित प्रतिनिधिसँग ठोक्किँदा संस्थागत असहजता बढ्दै गएको मिडिया रिपोर्टहरूले देखाउँदै आएका छन् ।
मनोज भट्टराई पक्षधर धारले उठाएको मुख्य प्रश्न शासन प्रणालीसँग जोडिएको छ। निर्णय प्रक्रियामा छलफल, ऐनअनुसारको कार्यविधि र सामूहिक जिम्मेवारी बिना स्थानीय सरकार दीर्घकालसम्म प्रभावकारी हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ ।
धरानको यो सत्ता द्वन्द्व अन्ततः व्यक्ति केन्द्रित लोकप्रियता र संस्थागत लोकतन्त्रबीचको द्वन्द्वको रूपमा देखिन्छ ।’ धरानका एक विश्लेषक भन्छन्, ‘सडकदेखि कार्यपालिका र चुनावी मैदानसम्म फैलिएको यो कथा धरान मात्र होइन, नेपालका अन्य स्थानीय तहका लागि पनि चेतावनी र सिकाइ दुवै बनेको छ ।’
विश्लेषक भन्छन्, ‘स्थानीय लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने कि संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने भन्ने बहस अझै जारी छ, र यसको जवाफ अन्ततः मतदाताले चुनावी मैदानमै दिने देखिन्छ ।’
