धरान: कुलुङ समुदायलाई नेपालको संविधान तथा कानुनअनुसार छुट्टै पहिचानसहित ‘आदिवासी जनजाति’ का रूपमा मान्यता दिलाउनुपर्ने माग गर्दै आएको नेपाल किरात कुलुङ भाषा संस्कृति तथा उत्थान संघ केन्द्रीय समितिको छैठौ अधिवेशन पुष २६ र २७ गते सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले दौलथ कुलुङको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । अधिवेशनले विगतदेखि उठाउदै आएको मागलाई निरन्तता दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
नेपाल किरात कुलुङ भाषा संस्कृति उत्थान संघ २०५३ साल पुष ३ गते अर्थात सन १८ डिसेम्बर १९९६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इनरुवा, सुनसरीमा सरकारी रूपमा दर्ता भई स्थापना भएको संघ हो । “इन्स्टिच्युसन रजिस्ट्रेसन ऐन” अन्तर्गत दर्ता भएको यो संघ स्थापना भएदेखि नै कुलुङ समुदायको भाषा, संस्कृति, पहिचान र अधिकारका पक्षमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको छ । संघले आफ्नो औपचारिक अस्तित्वलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
स्थापनाकालदेखि नै संघले कुलुङ समुदायलाई नेपालको संविधान तथा कानुनअनुसार छुट्टै पहिचानसहित ‘आदिवासी जनजाति’ का रूपमा मान्यता दिलाउनुपर्ने माग गर्दै आएको संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दौलथ कुलुङले जानकारी दिएका छन । भोजपुर जिल्लाको साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहनु भएका कुलुङले, कुलुङ भाषा, संस्कृति, परम्परा, इतिहास र सामाजिक संरचनाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको र राज्यका नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा कुलुङ समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको बताए ।
संघको गतिविधि केन्द्रमा कुलुङ समुदायलाई ‘आदिवासी जनजाति’ को आधिकारिक सूचीमा सूचीकृत गराउने र कुलुङ भाषालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहिचान दिलाउने एजेन्डा अगाडि सारेको छ। यही मागलाई आधार बनाएर संघले विभिन्न चरणमा आन्दोलन, संवाद, कार्यक्रम र दबाबमूलक गतिविधि गर्दै आएको संघका नवनिर्वाचित महासविचव दिपेन्द्रकुमार थोरेप्पाले जानकारी दिएका छन ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुलुङ जातिको जनसंख्या ३३ हजार ३८८ रहेको छ । कुलुङ भाषा मातृभाषाका रूपमा बोल्नेको संख्या ३७ हजार ९१२ रहेको जनगणनाले देखाएको छ भने ४० हजार ७ सय ४९ जनाले कुलुङ भाषालाई आफ्नो मातृभाषाका रूपमा आत्मपहिचान गरेका छन् । यद्यपि, संघको आन्तरिक अध्ययन र सर्वेक्षणले कुलुङ समुदायको संख्या एक लाखभन्दा बढी रहेको दाबी गर्दै आएको छ, तर यो तथ्य सरकारी तथ्यांकमा समेटिन सकेको छैन । संघले यी मागलाई औपचारिक रूपमा राज्यसमक्ष राख्दैे विभिन्न समयमा सम्बन्धित निकायहरूमा मागपत्र बुझाउँदै आएको छ । त्यसैक्रममा २०८१ मा संघले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा मागपत्र बुझाएको थियो । उक्त मागपत्रमा एक सरकारी अध्ययन तथा प्रतिवेदनले कुलुङ समुदायलाई समेट्न नसकेकोप्रति गुनासो गर्दै आदिवासी जनजाति पहिचानसम्बन्धी सिफारिस प्रतिवेदनलाई सम्मान गरी कुलुङ समुदायलाई सूचीकृत गर्न माग गरिएको थियो ।
