धरान: पहिचान, धर्म तथा सँस्कृति स्थापित गर्ने लडाइमा निरन्तर लागि रहेका आदिवासी जनजातिहरुले स्थानीय सरकारलाई आदिवासी अधिकार सम्बन्धी स्थानीय कानुन निर्माण गर्न स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिका समक्ष माग गरेका छन्।
आइतबार उनीहरुले धरान उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउदै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई अक्षरस पालना गर्दै आदिवासीहरुको अधिकार संरक्षणकालागि कानुन निर्माण गर्न माग गरेका हुन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासघ र नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघले ध्यानाकर्षण संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै धरानमा बसोकास गर्ने अन्य जाति समुदायको तुलनामा आदिवासी समुदायको जनसंख्या बढी भएको जानकारी गराउदै भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पहिचान सम्बन्धी अधिकारको संरक्षणका लागि उनीहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा आत्मनिर्णय र स्वशासनको अधिकार, भूमि सम्बन्धी अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनमा पहुँच र स्वतन्त्र पूर्व जानकारी सहितको सहमतिको अधिकार लगायतका कुरा समेटिएको छ । । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आधारित रहेर कानुन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन समेत धरान उपमहानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
महासंघका नगर समन्वय परिषद् अध्यक्ष हेमराज याक्खा जिमी, महिला महासंकी अध्यक्ष लहरुमाया जिमी, र युवा महासङ्घका अध्यक्ष प्रताप सिंह योञ्जन तामाङले ध्यानाकर्षण पत्रमा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझिसकेपछि धरान उपमहानगरपालकाका प्रमुख हर्कराज राईले कानुन निर्माणमा स्थानीय सरकार सकारात्मक भएको जवाफ दिनुभयो । उहाँले आदिवासी जनजातिको हक, अधिकारलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखेर कानुन बनाउने आश्वासन दिँदै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कानुन शाखालाई कानुन ड्राफ्ट गराएर कानुनी प्रक्रिया लगेर समितिमा लाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले आदिवासी जनजातिको भाषिक अधिकार लागू गर्न धरान–१६ मा बहुभाषिक पाठशाला निर्माण गरेको प्रमाण नै आदिवासीप्रति नगरपालिकाको सकारात्मक सोचको प्रमाण भएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
उहाँले धरान–५ मा बहु जातीय सांस्कृतिक खेल मैदान बनाउने, धरानका स्कुलहरूमा प्रत्येक शुक्रवार स्वजातिय भेसभुषामा लगाउन अनिवार्य गर्ने लगायतका भिजन पनि नगरपालिकाले अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले २०८२ जेठ २२ गते फैसला गर्दै नेपाल अधिराज्य भरका तीनै तहको सरकारलाई आइएलओ महासन्धि १६९ तथा आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघय घोषणापत्र २००७ तत्काल कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यही निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन आदिवासीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
र">
