धरान: मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहहरुले मनपरी ढंगले सवारी साधनबाट उठाउदै आएको पटके कर नउठाउने विषयमा निर्णय गरेको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आग्रहमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय निकायहरुले उठाउदै आएको पटके कर २०७५ माघ १ गते राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गहरुमा सवारी साधनहरुबाट पटके कर उठाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो।
पटके करले सबैभन्दा बढी मारमा यातायात व्यवसायी तथा यातायात मजदुर परेका थिए। मन्त्रि परिषदको निर्णयलाई लत्याएउर्दै कोशी प्रदेशका केही स्थानीय तहहरुले राजमार्गमा गुडिरहेका सवारी साधनहरुलाई जबरजस्ती रोकी गुणगर्दी शैलीमा कर उठाए पछि गृह मन्त्रालयले यस्ता अराजक गतिविधि नियन्त्रणका लागि कोशी प्रदेशका मातहतका निकायहरुलाई पटक पटक निर्देशन समेत दिइसकेको थियो ।
गृहमन्त्रलयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमार्फत २०८२ आषाढ ३० गते पुन: निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ। निर्देशन संगै धरान उपमहानगरपालिकाको धरान प्रबेशद्वार तिनकुनेमा पटके कर उठाउन बन्द गरिएको छ। कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरुले पनि राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्गमा पटके कर उठाउन बन्द गरिसकेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कोशी प्रदेश संयोजक सरोज श्रेष्ठले भन्नुभयो, झापा, मोरङ, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग, उदयपुर, भोजपुर, खोटाङ्ग र ओखलढुंगा जिल्लाका स्थानीय तहहरुले केन्द्रको निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘इटहरी उपमहानगरपालिकाले बस टर्मिनल बाहेक अन्यत्र त्यस्ता कर नउठाउने निर्णय गरिसकेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र गृहमन्त्रालयको निर्देशनको कार्यान्वयनका लागि धरान उपमहानगरपालिकका मेयर हर्कराज राईले भने पटके कर बन्द गर्ने बारे नगर स्थरीय निर्णय गराएका छैनन उहाँले फेसबुक स्टाटस मार्फत
“केही यातायात व्यवसायीले भन्यो पत्र बुझायो भन्दैमा गृह प्रशासन प्रतिनिधि CDO ले स्थानीय सरकारको कर प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ! संविधानको अनुसूची ८ मा भएको हाम्रो अधिकार मिच्न हुँदैन” ! भनेर पटके कर उठाउनु पर्ने आसय व्यक्त गरेका छन।
