धरान: नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा सुनचादीमा बढाएको अत्याधिक करबाट व्यवसायी मारमा परेको भन्दै नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति सुनसरी क्षेत्र नं. १ प्रदेश १(१) ले आपत्ति जनाउँदै उपभोक्ता तथा व्यवसायी मैत्री लागू गर्न माग गरेको छ ।
समितिले आइतबार प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले ल्याएको आ.व २०८२/०८३ को आर्थिक निति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत सुनचाँदीमा २ प्रतिशत ३ पटक गरि (६ प्रतिशत) विलासिता कर र पथर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णयले सोझै उपभोक्तालाई ढाड सेक्ने भएको जनाउदै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
क्षेत्रीय समिति सुनसरी १ (१) का सचिवद्वय राजेन्द्र राई र युवराज राइद्वारा हस्तक्षरित विज्ञप्तीमा सरकारले बढाएको करले देशभरकै सुनचाँदी तथा पथर व्यवसायीहरुको व्यवसाय अनिश्चितकाल बन्दको घोषणाले नेपाली कांग्रेस पार्टीको गभिर ध्यानाकर्षण भएका जनाएको छ ।
सुनचाँदीका गहनालाई कला, संस्कृतिक र धर्मसँग जोडिने वस्तुको रुपम नेपालीले लिँदै आएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मुलुकी देवानी २०७४को ऐनले सुनलाई नगद सो– सरहको मान्यता दिएको विज्ञप्ती मार्फत जनाएका छन् । संविधानमै नगद सो सरहको सामानलाई विलासिता कर लगाउनु कानुन विपरित भएको उनीहरुको ठम्याई छ ।
विश्व नै आर्थिक संकटमा जुधि रहेको अवस्थामा हाम्रो देश पनि आर्थिक तरलताको संकटबाट गुज्रि रहेको परिपेक्षमा व्यावसायी र उपभोक्ताहरुलाई मारमा पारेर कर संकल्न गर्ने कार्य न्यायोचित नभएकोले तत्काल राहत दिने निति तथा कार्यक्रम संशोधन गरी व्यवसायी र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्न काँग्रेसले जोडदार माग गरेको छ । अहिले देशभरका सुनचाँदी व्यावसाय ठप्प पारेर आन्दोलनमा होमिदा मुलुकै अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पर्ने भएकोलै सम्बन्धित वार्ता र छलफलमार्फत सहमतिबाट निकास निकाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
