धरान: नेपालको संविधानमा महिलालाई धेरै अधिकार प्रदान गरेको छ । महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई समेत समेटेर संविधान निर्माण भएपनि धेरै महिलाहरुलाई कानुनी प्रावधान नै थाहा छैन । जसले गर्दा महिलाले संविधानमा उल्लेख भएका कानुनी प्रावधानको उपयोग गर्न पाएका छैनन । यसैलाई मध्यनजर गरी धरानमा महिला लक्षित प्रशासकीय एवम् कानुन सम्बन्धी एक दिने प्रशिक्षण दिइएको छ ।
नेपालमा महिलाहरूलाई विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ । २०४७ को संविधान अनुसार कुनैपनि पुरुषले महिलालाई कुनैपनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाउँदैन भने महिला यदि ३५ वर्ष सम्म अविवाहि रहिन भने उनलाई पनि अंशको उत्तिनै हिस्सा पाउनुपर्छ भन्ने नियम बनाइएको थियो । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि बनेको संविाधनमा त अझ महिलाको अधिकारलाई फराकिलो बनाएको छ ।आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक पहुचमा समेत महिलालाई विशेष भूमिका प्रदान गरिएको छ तर यी सम्पूर्ण कुराको ज्ञान नहुदा महिलाहरुले अझै पनि आफूले पाएको अधिकार सही ढंगले उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
यसैलाई मध्यन नजर गरी धरानमा नेपाली काँग्रेस सुनसरी क्षेत्र नं. १ प्रदेशभा (१) र (२) को आयोजनामा महिलालाई प्रशासकीय एवम् कानुन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको हो ।
सो अवसरमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेशका महामन्त्री उमेश थापाले सबैको सहभागिता बिना कुनै पनि पार्टी मजबुद हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले महिला अधिकारलाई उपयोग गर्दै आगामी निर्वाचनमा ठूलो पार्टी बन्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै संविधानसभामा ३३ प्रतिशत सिट महिलाको हुने नियम छ । पितृसतात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्य मान्यता तथा सदियौँदेखि चली आएको महिला प्रतिको भेदभावपूर्ण व्यबहार नेपाली समाजको यथार्थ हो । यसलाई चिर्न पनि पार्टीले महिलाको सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको नेपाली काँग्रेस सुनसरी क्षेत्र नं. १ प्रदेशसभा (१) की सहसचिव एवम् प्रशिक्षण कार्यक्रमकी संयोजक कुसुम ओली आचार्यले बताउनुभयो । उहाले स्थानीय तहमा मेयर वा उपमेयरमध्ये एक प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने, राजनीतिक क्षेत्र वा राज्यको हरेक तह तप्कामा महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षण, निर्वाचित भएर पदमा बसिसकेपछि प्रशाकीय काम कारबाहीका विषयमा जानकारी नहुने लगायतका समस्या भएकाले महिलाहरुलाई त्यस सम्बन्धी जानकारी गराउने उद्देश्यले प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको संयोजक आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
प्रशिक्षणको सहजीकरण प्रेमप्रकाश उप्रेतिले गर्नुभएको थियो । कानुनी व्यवस्था र प्रशासकीय क्षेत्रमा लामो समयसम्म अनुभव बटुल्नु भएका उप्रेतिले महिलाहरुले कानुन सिक्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले महिलाको राजनीतिक पहुचसँगै स्थानीय तहमा निर्वाचित उपप्रमुखले न्यायिक समितिको संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले कानुनी जटिलता र प्रशासकीय काम कारबाहीको पूर्ण रुपमा ज्ञान हुन अवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महिलाहरुको पहुच हुदा हुदै पनि महिलाहरु अगाडि आउन सकेका छैनन् । काँग्रेसलेमात्र हैन देशका अन्य राजनीतिक दलहरुले समेत यस्ता प्रशिक्षण दिएर सविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको अधिकार महिलाई प्रदान गरेर महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर भए मुलुक समन्नुत हुनेमा दुई मत छैन ।
