धनगढी: सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको संरचना परिवर्तनले लगानी र श्रम बजारमा उत्पन्न तरलताकाबीच सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन अनिवार्य बनेको सन्दर्भमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले विषयका विज्ञ मार्फत परिवर्तित सार्वजनिक यातायात क्षेत्र चुनौती र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन बारे नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले कार्यशाला प्रशिक्षण गरेको छ ।
आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीस्थित सितार होटलमा आयोजित कार्यशालामा प्रदेशभरीका १ सय २५ जनाको सहभागीतामा कार्यशाला भएको हो । कार्यशालामा विषय विज्ञका रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोष काठमाण्डौंका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता हुँदा यातायात क्षेत्रका प्रालिहरु र यातायात मजदुरहरुलाई फाइदा पुग्ने विषयहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
वहाँले विषय प्रस्तुत गर्दै श्रमिकहरुको अस्वस्थता, अशक्तता. दुर्घटना, अपांगता, बेरोजगार, बुढ्यौली मृत्यु, महिलाहरुको गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्था । औषधी उपचार सुविधा, विरामी अवस्था सुविधा, रोजगारीजन्य दुर्घटना सुविधा सुत्केरी अवस्था सुरक्षा सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षा सुविधा, पारिवारिक सुविधा, असक्तता सुविधा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधा र बेरोजगारी सुरक्षा सुविधा प्राप्त हुने जानकारी गराउनुभयो ।
उपरोक्त सुविधा प्राप्त गर्नका लागि प्रालि र श्रमिक सूचिकृत हुनुपर्ने र आधारभूत पारिश्रमिको ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसमा ११ प्रतिशत श्रमिकले र २० प्रतिशत व्यवस्थापकले जम्मा गर्नुपर्ने वहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जिफन्टको दुइदशक लामो लडाईले प्राप्त भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म २२ लाख श्रमिकहरु सहभागी भइसकेको बताउनुभयो । अमेरिकामा सामाजिक सुरक्षा योजना सन १९३५ देखि सुरु भएको भएतापनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन ५० वर्ष लागेको इतिहास स्मरण गर्नुहुँदै नेपालमा सुरु भएको ७ वर्षमा २२ लाख श्रमिकलाई सहभागी गराउन सकिएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले परिवर्तित सार्वजनिक यातायात क्षेत्र, चुनौती र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नेपालमा सार्वजनिक यातायातको सुरुवात भएको १ सय ८ वर्ष पुरा भएपनि यातायात क्षेत्रले अझैसम्म उद्योगको आकार ग्रहण गर्न नसक्दा लगानी असुरक्षित बनेको, श्रमिक असुरक्षित बनेको र यात्रुहरुले गुनस्तरिय सेवा पाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष ललित चन्दले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा नवजीवन सहकारीका अध्यक्ष देवबहादुर बमले आफ्ना सबै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकरण गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै महाकाली यातायात बहुदेश्यीय प्रालीका अध्यक्ष डम्बरराज पन्त, सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रालीका अध्यक्ष पदमराज जोशी लगायतले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आफु मातहतका मजदुर कर्मचारीहरुलाई सूचिकृत गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउदले सरकारले सबै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरिसकेको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सामाजिक सुरक्षाको विषय ल्याएकाले सबै प्रतिष्ठानहरु सूचिकृत हुनु अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।
