धरान खानेपानी बोर्डले अवैधानिक रूपमा खानेपानीको महशुल अवैज्ञानिक ढंग बाट वृद्धि गरेको भन्दै खारेज गरी पुरानै दरमा कायम गर्न माग गर्दै धरानका १० राजनैतिक दलहरू आन्दोलित भएका छन।
दलहरुले यस अघि ज्ञापन पत्र बुजाउदै ७२ घण्टाको अल्टीमेटम दिएका थिए। सो समयमा कुनै सुनाई नभए पछि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको बताएका छन। बिहीबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै दलहरूले आन्दोलन दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका हुन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घका सभा हलमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
खानेपानी बोर्ड विस्थापन गरेर खानेपानी संस्थान सञ्चालन गर्छु भन्नेले कसरी शुल्क वृद्धि गर्न सक्यो भन्दै गरिब र सुकुम्वासी जनताले सुकुम्वासी जनताले धारा जडान गर्न नसकोस् भन्ने नियतले पानी नखुवाउन शुल्क बढाएको नेपाल सुकुम्वासी सङ्घका अध्यक्ष सुवास राईले बताए ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटाले खानेपानी बोर्ड अवैधानिक रहेको बताउँदै उनले भने ‘स्वघोषित अध्यक्षले आर्थिक मन्दीको बेला छुट दिनुको साटो जनताको ढाड भँचाउने काम गरेको छ । ‘धरान खानेपानी संस्थान हुँदा नाफा कमाएर अरू ठाउँतिरको घाटा धरानबाट परिपूर्ति गर्ने गरेको थियो तर अहिले कसरी बोर्ड घाटमा गयो ?
निर्वतमान मेयर तिलक राईले खानेपानी बोर्ड अध्यक्ष नै अवैधानिक भएको स्मरण गराउँदै महशुल वृद्धिको तौरतरिका हेर्दा स्वतन्त्र बोर्ड अध्यक्षको यो हर्कत तल्लो स्तरको देखिएको बताए । उनले भने ‘त्यसैले खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष राजनैतिक दलबाटै हुनु पर्दछ, दलबाट भए तल देखि माथि सम्म लगाम लगाउन सकिन्छ ।’
वडा १५ कार्यालयका वडा सदस्य, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल भट्टराईले भने ‘भालुलाई पुराण सुनाए जस्तै हर्कलाई पुराण सुनाएर काम छैन ।’ उनले दलहरूलाई अदालती प्रक्रियामा जान सुझाव दिए ।
पूर्व मेयर मनोजकुमार मेन्याङबोले धरान खानेपानी बोर्डको व्यवस्थापन अध्यक्ष नगर प्रमुख हुने व्यवस्था हटाएर उपभोक्ता समितिबाट अध्यक्ष हुनुपर्ने बताए । उनले भने ‘हर्क साम्पाङको क्रियाकलाप र बोलीचाली थर्ड क्लासको छ ।’
नगर प्रमुखमा हुनुपर्ने गुण साम्पाङमा छैन । उनले प्रश्न गरे ‘धरानको सवालमा धरान उपमहानगरपालिकाले एडिबीसँग ऋण लिएको हुँदा स्वतः नगर प्रमुख बोर्ड अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेता पनि हाल बोर्डमा कुनै पनि पदाधिकारी छैनन् त्यस्तो अवस्था शुल्क कसरी वृद्धि भयो ?’
बोर्डमा पदेन सदस्यले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने हो तर अध्यक्ष नै नियुक्ति भएको नभएकोले वृद्धिको अवैधानिक छ अधिकार दुरुपयोग भयो । अदालतको फैसला न आइन्जेल अध्यक्ष को हो थाहा छैन मै हुँ भन्नू गलत अवैज्ञानिक छ, पूर्व मेयरको भनाई थियो ।
नेवार एकता समाजका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले बोर्डमा बर्खा नलागेको कारण घर घरको धारामा पानी नआएको बताउँदै भने ‘अनुचित ढङ्गले वृद्धि भएको महशुल मान्य हुँदैन ।’ यसलाई तत्काल खारेज गरिनु पर्ने माग गरे ।
एमाले धरान नगर इन्चार्ज नारायण सुवेदीले खानेपानी बोर्ड साम्पाङको प्राइभेट कम्पनी नभएकोले आधिकारिक रूपमा बोर्ड बैठक बस्नु पर्ने बताए । उनले भने ‘बोर्ड बैठक वर्षमा ६ वटा बैठक बस्नु पर्ने नियम छ, तर नगर प्रमुख साम्पाङ स्वघोषित अध्यक्षले २ वर्ष सम्म एक पटक पनि बोर्डको बैठक न राखेको छैन ।
उनले उच्च अदालतमा बोर्ड अध्यक्ष के भन्ने विषयमा मुद्दा बिचराधिन रहेको अवस्थामा कसरी शुल्क वृद्धि भयो ? भनी प्रश्न गरे ।
कार्यक्रममा पुर्वमेयर मनोज मेन्याङ्बो, निवर्तमान मेयर तिलक राई, पुर्वप्रदेश सांसद उमिता बराइली, सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष गिरीधारी सापकोटा, संघका पुर्वअध्यक्ष पवन अग्रवाल, होटल एशोसिएशनका अध्यक्ष सरोज भट्टराई, नेवार एकता समाजका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, एमाले नेता नारायण सुवेदी, कांग्रेस नेतृ निर्मला नेपाललगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए । उक्त अन्तरक्रियाको अध्यक्षता नेकपा एमाले धरान अध्यक्ष हर्कजङ एभेङले गरेका थिए ।
भिडियो:
