धरान: धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणमा सहमति जुट्न नसक्दा शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठक पनि विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । नेकपा एमालेकातर्फबाट बनेका वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सस्दयहरुले मेयर, उपमेयरको भिजन कोष, घाटा बजेट तथा नगरको यथार्थ बजेट अनुरुप बजेट निर्माण र कर वृद्वीको घटाउनु पर्ने माग गर्दै नगरप्रमुख हर्कराज राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएसँगै बैठक हलबाट बाहिरीएका थिए।
बैठकमा मेयर राईले सिलिङ, कर्मचारीको तहवृद्धि, नीति तथा कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्न आग्रह गरेपछि उपस्थित वडाअध्यक्षहरुले तालि बजाएका थिए । त्यसपछी मेयर राईले बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए संगै बैठक स्थगीत भएको थियो।
लमो समयपछि धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बजेट निर्माणमा केन्द्रित भएर बसेपनि सहमति जुट्न सकेको छैन। आगामी बैठकमा विवादित बुदालाई छलफल गरेर टुंग्याउने र नगरसभाको मिति तय गर्ने भनिए पनि शुक्रबार बसेको बैठकसमेत एमालेकातर्फका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले मेयर उपमेयरको भिजन कोष, घाटा बजेट तथा नगरको यथार्थ बजेट अनुरुप बजेट निर्माण र करवृद्विको बिरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए र बैठक बहिष्कार गरेपछि कार्यपालिका बैठक अनिश्चितातर्फ धकेलिएको हो । बैठक स्थिगित भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाले बजेट अन्यौल बनेको छ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माआवादी केन्द्र, राप्रपाका वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य र उपमेयर मेयरकै एजेण्डामा एकमत देखिए पनि एमालेकातर्फका वडाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यहरुले आफ्नो निर्णय सुनाएर मेयर हर्क राज राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर बैठकबाट बाहिरिएका थिए।
छलफलका क्रममा एमालेका वडाध्यक्ष र कार्यापालिकाका सदस्यको धारणापछि धरान उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले चित्त नबुझेका बुदाहरुलाई आपसी छलफलद्वारा निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले बजेट निर्माण नहुदा जोखिम क्षेत्रहरुमा जोखिम न्यूनिकरणका कामहरु समेत अवरुद्ध भएको बताउदै यस्ता क्षेत्रहरुमा निर्माणका काम गर्न नसके भविष्यमा दुर्घटना निम्तिन सक्नेप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
बैठक स्थगित भएलगत्तै एमालेतर्फका वडाध्यक्ष तथा कार्यपालका सदस्यहरुले उपमहानगरको प्रांगरणमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
पत्रकारसम्मेलनमा धरान उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १३ का वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद काफ्लले ५/५ बर्षमा करको पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि बर्षमा कर बढाएको दृष्टान्त सुनाउनुभयो । उहाँले धरान उपमहानगरपालिकाले जनताको ढाँड सेक्ने गरी १ सय ११ प्रतिशत सम्म कर बढाएको बताउनुभयो ।
उनीहरुले कुनैपनि शिर्षकमा कर बृद्धि नगरिनुपर्ने, घाटा बजेटको नाममा कर बृद्धि गरेर नगरबासीलाई करको भार थप्न नहुने, मेयर कोष, उपमेयर कोष, मेयर भिजन कोष, उपमेयर भिजन कोष, कार्यपालिका सदस्यको कोष जस्ता कोषहरु खारेज गरिनु पर्ने, जनताको करलाई कुनै ब्यक्ति वा पद विशेषले आफु खुसी नभई वडा वा नगरको योजना मार्फत खर्च गरिनु पर्ने, लोकतन्त्रको मर्म विपरीत जनताको करमा ब्यक्तिको तजविजलाई खारेज गर्नुपर्ने, नगरको यथार्थ आम्दानीलाई आधार मान सोही अनुसार बजेट सिमा निर्धारण गर्नुपर्ने, नगरसभाबाट पारित भई रातो किताबमा प्रकाशित योजनाहरु नगर प्रमुखले आफ्नो तोक विना कार्यान्वयन गर्न नपाउने सामन्ती ब्यबाहार देखाएकोप्रति आपत्ती जनाउदै घाटा बजेट पुरा गर्ने नाममा उठ्नै नसक्ने राजश्वको प्रक्षेपण गरेर जनप्रतिनिधि र जनतालाई भ्रमित पार्नु नहुने मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
उनीहरुले मेयर कोष, उपमेयर कोष र घाटा बजेटले जनतामाथि करको भार बढ्ने देखिएकोले यस्ता बुँदाहरुमा आफूहरुको असहमति भएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेपछि वैठक स्थगित हुदा बजेट निर्माणको काममा अन्यौलता छाएको छ । स्रोत अनुगमन तथा सिमा निर्धारण समितिले २ अर्ब २० करोडको ४७ लाख बजेट तय गरेको छ । तर उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघा संयोजक रहेको बजेट तर्जुमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भने १ अर्ब ६० करोड हराहारीमा बजेट बनाउन सुझाव दिएको थियो । तर सिमा निर्धारण समितिले भने २ अर्ब २० करोड ७४ लाखको बजेट बनाउने निर्णय गरेपछि विवाद चुलिएको हो । यही विवादकै कारण सहमति हुन नसक्दा बजेट निर्माणका लागि पटक पटक बैठक विना निष्कर्ष टुंगिने गरेको छ । समयसीमा भित्र बजेट निर्माण हुन नसकेपनि ढिलै पनि बजेट आउने अपेक्षामा रहेका धरानेहरु निराश बनेका छन् ।
र">
