धरान: धरान उपमहानगरपालिकाभित्र अहिले दुई वटा विषयले चर्चा पाएको छ । धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्यामा खानेपानी प्रोजेक्टले ल्याएका परियोजना र वीमा सेवाको प्रथम सेवा केन्द्रको विषयमा धरानमा चर्चा परिचर्चा चुलिएको छ । यस विषयमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहस र छलफलसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत तर्क र वितर्क गर्ने विषय समेत बनेको छ । यस विषयको यथार्थता तथा धरान उपमहानरपालिकाको धारणा बुझ्नका लागि धरानका ९ राजनीतिक दलहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले यी दुई विषयमा धरान उपमहानगरपालिकको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
वास्तवमै यी दुई विषयमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईले धरानका राजनीतिक दल तथा नागरिकहरुसँग समन्वय नगरेको आरोप दलहरुको छ ।
विमा बोर्डले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विमा सेवाको प्रथम सेवा केन्द्रको रुपमा नभई रिफरल सेन्टरको रुपमा अधिकार दिएपछि धरानेहरुले बीमाबाट पाउने असुविधाका विषयमा धरानमा चौतर्फी आन्दोलन भएपछि आगामी असोज मसान्तसम्मका लागि बीपीलाई नै विमाको प्रथम विन्दु मानिएको छ भने असोज मसान्तपछि धरान उपमहानगरपालिकाले विकल्प खोज्नुपर्ने अभिभारा उपमहानगरपालिकाकै जिम्मामा आएको छ । तर पनि यस विषयमा मेयर हर्कराज राईले कुनै अधिकारिक कुरा सार्वजनिक नगरेपछि दलहरुले उपमहानगरपालिकको आधिकारिक धारणाका विषयमा सार्वजनिक गर्न ज्ञापनपत्र बुझायो भने सोही विषयमा उपमहानगरपालिकाको कार्यकक्षमै छलफल समेत चलाएको हो ।
सो अवसरमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल धरानका अध्यक्ष ताजुव लिम्बुले धरान उपमहानगरपालिकाभित्र १८ वटा स्वास्थ्य इकाइ रहेपनि बीमालाई रिफर गर्न सक्ने गरीको मापदण्ड भएको स्वास्थ्य इकाइ नभएको बताउदै मापदण्डसहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको खण्डमा नेपाल सरकारले १८ करोड बजेट छुट्याउने व्यहोराको पत्र नेपाल सरकारले धरान उपमहानगरपालिकामा पत्रचार गर्दा समेत वेवास्ता गरेको आरोप लगाउदै यस विषयमा चाडो निक्यौल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसका साथै धरान १ मा रहेको धरान उपमहानगरपालिकाको जग्गा वीपीको नाममा गइसकेकोले यो जग्गालाई समेत उपमहानगरपालिकाकै नाममा सबै मिलेर ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै नेपाल सरकारले सप्तकोशीबाट धरानलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने गरीको ६ अर्बको बजेटमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईले वेवास्ता गरेकोप्रति नौ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले खेद प्रकट गरेका थिए । सो अवसरमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस धरान नगर समितिका सभापति श्याम पोख्रेलले सप्तकोशीबाट पानी ल्याएर धरानको खानेपानी समस्याको दीगो समाधान गर्ने प्रमुख एजेण्डा बोकेर मेयर बन्नु भएका हर्कराज राई आज नेपाल सरकारले कोशीबाट पानी ल्याउनको लागि प्रोजेक्ट अगाडि सार्दा समेत वेवास्ता गरेकोप्रति खेद प्रकट गर्नुभयो । उहाँले ८५ प्रशित अनुदान र १५ प्रतिशत ऋणको रुपमा आएको बजेटका विषयमा स्वयम संघीय सरकारका खानेपानीमन्त्री आएर भेट्न खोज्दा समेत वेवास्ता गरेकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले खानेपानीकै समस्या समाधान गर्छु भनेर मेयर बन्नु भएका राईले खानेपानीकै प्राजेक्टलाई वेवास्ता गर्दै अनुदानलाई ऋण भन्दै भ्रम फैलाउने कामलाई बन्द गरेर सबै एकजुट भएर खानेपानी समस्या समाधानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा खानेपानी समस्या समाधानको विषयमा मेयर र उपमेयरको कुरा समेत बाँझिएको थियो । केही समय अगाडि सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको एक कार्यक्रममा संघीय सरकारका खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी प्रोजेक्टको विषयमा मेयर राईलाई भेट्न खोज्दा भेट्न नचाहनु भएको दृष्टान्त सुनाउँदै समस्या समधान गर्ने जिम्मा लिएर निर्वाचित मेयर नै जिम्मेवारबाट पन्छिएको भान भएको आरोप लगाउनुभयो ।
लामो समयको छलफलपछि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईले स्वास्थ्य वीमा बोर्डको निर्णयमा गम्भीर बनेको बताउदै विमा सेवाबाट धरानेहरुलाई कुनै पनि हालतम बञ्चित गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले धरान उपमहानगरपालिकाको जग्गा बीपीको नाममा गए पनि त्यो जग्गालाई उपमहानगरपालिकको नाममा ल्याएर त्यहाँ नगर अस्पताल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै उहाँले खानेपानीका विषयमा नेपाल सरकारले संघीय वजेटमै पारेर धरान उपमहानगरपालिकालाई एक रुपैया पनि ऋण नबोकाई आएको परियोजनालाई मात्र नगरपालिकाले स्वीकार्ने र ऋणबाट खानेपानी परियोजनाको काम अगाडि नबढाउने स्पष्ट रुपमा जवाफ दिनुभयो । उहाँले एडिवीको पहिला नै ५२ करोड भन्दा बढी ऋण हुने र फेरि यो परियोजनाबाट करिब १ अर्ब ऋणको भार धरान उपमहानगरपालिकाले व्यहोर्नुपर्दा ऋणको भार धरान उपहानगरपालिकाले धान्न नसक्ने भएकोले यो परियोजना कुनै पनि हालतम कार्यान्वयन नगरिने स्पष्ट जवाफ दिनुभयो ।
दलहरुलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा खानेपानी परियोजनाको विषयलाई उठान नगरे पनि छलफलमा समावेश गरेका थिए । उनीहरुले २०८२ असोज पछाडि वीमाको प्रथम सेवा विन्दुको विषयमा अन्यौलता छाएको उल्लेख गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा बीपीलाई नै प्रथम सेवा केन्द्रको रुपमा मान्यता दिन संस्थागत पहल गर्नुपर्ने, वैकल्पिक रुपमा धरान उपमहानगरपालिकाले असोज मसान्तभित्र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तयार गर्दै पूर्वाधार तथा जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने, स्वामित्व हस्तान्तर नभएसम्म बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञानसँग समन्वय गरी विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्नुपर्ने लगायतका माग उल्लेख गरेका थिए । उपमहानगरपालका र नौ दलबीच भएको छलफलमा यी बाहेक धरानको सामसामयिक विषयम समेत छलफल गरेका थिए ।
